काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को इतिहासमा विगत केही वर्ष निकै उतारचढावपूर्ण रहे। टुटफुट र विवादको शृङ्खलाबाट गुज्रिएको यो संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन भन्दै विभिन्न चरणमा प्रयासहरू भए। पछिल्लो समय सम्पन्न १२औँ एकताको महाधिवेशनबाट डा. हेमराज शर्मा सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन भएसँगै संघभित्रको लामो समयदेखिको विवाद समाधान हुने र संस्थाले नयाँ गति लिने विश्वास गरिएको थियो । तर, महाधिवेशन सम्पन्न भएको केही महिना नबित्दै संघभित्र पुनः असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । विशेषगरी नेतृत्वको कार्यशैली र पूर्वसहमतिहरूको कार्यान्वयनलाई लिएर संस्थाभित्र नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भएको छ।
एनआरएनएको यो एकता प्रक्रिया निकै जटिल पृष्ठभूमिबाट अघि बढेको थियो । करिब चार वर्षदेखि समानान्तर समिति र कानुनी लडाइँमा अल्झिएको संघलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा साक्षी राखेर १० बुँदे सहमतिमार्फत एकीकृत गरिएको थियो । उक्त सहमतिमा ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएका डा. बद्री केसी र सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेपछि संस्था औपचारिक रूपमा एक भएको सन्देश प्रवाह गरिएको थियो । सहमतिअनुसार २०७८ सालदेखि आपसी अहम् र राजनीतिक कारणले विभाजित संघलाई जोड्न दुवै पक्षका दाबीलाई सम्बोधन गर्दै ६ जना पूर्वअध्यक्षहरूको हैसियत कायम गर्ने र जम्बो कार्यसमिति बनाउने निर्णय भएको थियो।
यसअघि देखिएका विवादहरूलाई किनारा लगाउन कुल आचार्य, रबिना थापा, विनोद कुँवर र राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्मा नेतृत्वका कार्यसमितिहरूलाई पनि पूर्व कार्यसमितिको रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यो ’जम्बो’ समाधानले तत्कालका लागि शान्ति ल्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने व्यवस्थापकीय चुनौती थपेको अहिलेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दैछ । विशेषगरी पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घले पक्षले त्यतिबेलै एकता प्रक्रियाप्रति पूर्ण चित्त बुझाएको थिएन । घले निकट मानिने अभियन्ता जानकी गुरुङले सार्वजनिक रूपमै एकताबारे असहमति व्यक्त गर्दै आएकी थिइन्।
पछिल्लो समय यो विवाद थप बढेर अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको कार्यशैलीप्रति लक्षित छ । संघका पूर्वप्रवक्ता एवं एकता महाधिवेशन मूल आयोजक समितिका सदस्य सचिव गंगाधर गौतमले अध्यक्ष शर्मालाई एक खुला पत्र लेख्दै संस्थालाई थप विभाजनतर्फ जान नदिन चेतावनी दिइसकेका छन् । एकतापछि बनेको वर्तमान नेतृत्वले विगत पाँच महिनामा देखाएको कार्यशैलीका कारण संस्था पुनः गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिएको गौतमको आरोप छ । उनले एकता महाधिवेशनअघि भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको र अध्यक्षले सबै पक्षलाई समेट्नुको साटो गुटगत राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको दाबी गरेका छन्।
गौतमले आफ्नो पत्रमा २०२६ मार्चमा हुने भनिएको अर्को महाधिवेशनअघि गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी रहेको तर नेतृत्वले स्वेच्छाचारी निर्णयहरू गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन, एनआरएनए ऐन संशोधन, सामूहिक लगानी र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी जस्ता मुख्य एजेन्डाहरू ओझेलमा परेको उनको ठम्याइ छ । नेतृत्वको एकाङ्की कार्यशैलीका कारण विभिन्न देशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूमा समेत विभाजनको रेखा कोरिन थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच, संघको ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को बैठकले गरेका केही निर्णयहरूले विवादलाई थप मलजल गरेको छ । भर्चुअल माध्यमबाट भएको उक्त बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गर्नुका साथै संरक्षक परिषद् र सल्लाहकारहरू मनोनयन गरेको थियो । संरक्षक परिषद्मा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, निवर्तमान अध्यक्षद्वय बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ तथा संस्थापक महासचिव भीम उदासलाई नियुक्त गरिए पनि यो नियुक्ति समावेशी र सहमतिको भावना विपरीत भएको असन्तुष्ट पक्षको तर्क छ । विशेषगरी पदाधिकारी र सदस्यहरूको मनोनयनमा अध्यक्षले एकलौटी गरेको भन्दै पूर्वअध्यक्ष आरके शर्मा लगायतको समूहले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।
विवादकै कारण आयरल्यान्डको डब्लिनमा सम्पन्न १७औँ युरोप क्षेत्रीय बैठक र चीनको ग्वाङ्झाउमा भएको ११औँ एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा असन्तुष्ट पक्षको उपस्थिति न्यून रह्यो । आरके शर्मा, केशव पौडेल र गंगाधर गौतम जस्ता प्रभावशाली अभियन्ताहरू यी कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । उनीहरूले संस्थालाई विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन नगरे र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरे फेरि अर्को विभाजन अनिवार्य रहेको चेतावनी नेतृत्वलाई दिइसकेका छन् । संघभित्र अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेका रोविन शेरचनसँग समेत अध्यक्षले पर्याप्त समन्वय नगरेको चर्चा चल्न थालेको छ, जसले कार्यसमितिभित्रकै आन्तरिक सम्बन्धमा चिसोपन आएको देखाउँछ । एनआरएनएका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटा भने संघमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्छन् । ठुलो संस्था भएकाले केही व्यक्तिको असन्तुष्टि भएको हुनसक्ने स्वीकार गर्दै उनले सबै विषय छलफलका माध्यमबाट समाधान हुँदै जाने तर्क गरे।
यद्यपि, यी विवादका बीच एनआरएनएले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेको छ । लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीहरूले उठाउँदै आएको नागरिकताको मुद्दामा निरन्तर पहल भइरहेको छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपाल भित्र्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको ’नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड’ का लागि आवश्यक कानुनी अड्चनहरू हटेका छन् । अध्यक्ष हेमराज शर्माले विगत सात वर्षदेखिको प्रयासपछि कानुनी संशोधन स्वीकृत भएको बताए । जसले गर्दा अब विदेशमा रहेका नेपालीले उतै बसेर फन्डको सेयर खरिद गर्न सक्ने बाटो खुलेको उनको भनाइ छ । १० अर्ब कुल पुँजी रहेको यस फन्डमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत लगानी रहनेछ र यसले नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा रोजगारी सिर्जनामा ठुलो योगदान पुरÞ्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, यस्ता नीतिगत र आर्थिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत विवादले छायामा पार्ने जोखिम जोखिम भने कायमै छ। संघले आगामी २०२७ सम्मका लागि विभिन्न क्षेत्रीय र विश्व सम्मेलनहरूको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र सचिवालयलाई चुस्त राख्न विभिन्न समितिहरू पनि गठन भएका छन् । तर, यी सबै प्रयासहरू त्यतिबेला मात्र सफल हुनेछन् जब संस्थाभित्रको आन्तरिक एकता मजबुत हुनेछ । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै १० बुँदे सहमति र त्यसपछिका समझदारीहरूको पूर्ण पालना हो।
असन्तुष्ट पक्षले उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेतृत्वले उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । एनआरएनए केवल विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संगठन मात्र नभएर नेपालको विकासको साझेदार पनि हो । यदि नेतृत्वले स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोज्यो र सबै पक्षलाई समेट्न सकेन भने, इतिहासले सिकाएको पाठअनुसार संस्था फेरि अर्को विभाजनको सङ्घारमा पुग्न सक्छ । त्यसैले, व्यक्तिगत अहम् र गुटगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर ’एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने नारालाई चरितार्थ गर्नु नै अहिलेको नेतृत्वको मुख्य कार्यभार हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।
