काठमाडौं(जस)–सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ४३ हजार ६६९ बाट बढेर रु ४८ हजार ५८ पुगेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ३४ हजार ७३० बाट रु ३८ हजार २०३ कायम भएको छ । यसैगरी, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु पाँच हजार थप गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक रु १२ हजारबाट रु १७ हजार, विद्यालय सहयोगीको रु १० हजारबाट रु १५ हजार र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको रु १५ हजारबाट रु २० हजार पुगेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालयमा खट्ने विद्यालय कर्मचारी तथा इसिडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न पहल गरिएको बताउनुभयो । उहाँहरूको रोजगारी सुरक्षा र पेसागत वृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे।
पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि न्यून पारिश्रमिकमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यसबाट विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल वृद्धि भई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक रु चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० थप दायित्व सिर्जना हुनेछ।
बैठकले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउन स्वीकृति दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा एसियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्रको उपकेन्द्र स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ । भारतमा आयोजना हुने सम्बन्धित बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई अनुमति दिने निर्णय पनि भएको छ । सरकारले नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको छ। भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी, सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
