काठमाडौं । नेपालबाट भिजिट भिसा प्रयोग गरी विदेश जानेमध्ये ७५ प्रतिशत नागरिक स्वदेश नफर्किएको देखिएको छ । सरकारी निकायहरूको कार्य तथा आर्थिक प्रणालीको परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको अध्ययनमा उक्त अवस्था देखिएको हो।
अध्यागमन ऐन, २०४९ अनुसार अध्यागमन विभागले नेपाली नागरिकहरूको स्वदेश आगमन र विदेश प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्दै आएको छ । अध्यागमन विभागको सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ लागू गरिएको छ।
विभागका अनुसार गत वर्ष १ लाख ४९ हजार ७ सय ८९ पुरुष र १ लाख ११ हजार ७ सय ६२ महिला गरी २ लाख ६१ हजार ५ सय ५१ जना नेपाली भिजिट भिसामा विदेश भ्रमणमा गएका थिए।
विभागबाट भिजिट भिसामा विदेश भ्रमणमा जानेहरूको महिनाको एक जनाको दरले १२ जनाको नमुना छनोट गरी परीक्षण गरिएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा १२ मध्ये ९ जना भ्रमणपश्चात् स्वदेश फर्केको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
उल्लिखित अवस्थाले भिजिट भिसामा ठुलो संख्यामा नेपालीहरू विदेश प्रस्थान गर्ने र सोही अनुपातमा आगमन भएको नदेखिँदा यसमा नियमन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
नेपालबाट खासगरी कलाकार, गैरसरकारी कर्मचारी, खेलाडी, व्यापारी, श्रमिक, औषधोपचार वा आफन्त भेट्न जानेहरूले भिजिट भिसाको प्रयोग गरिरहेका छन् । भिजिट भिसाको वास्तविक उद्देश्य घुम्नु र आफन्त भेट्नु भए पनि यसको दुरुपयोग गरेर लुकीछिपी काम गर्ने र विदेशमा अलपत्र पर्ने समस्या बढेको देखिएको छ।
युरोप वा अमेरिकालगायत विकसित देशमा स्थायी बसोबास गर्न चाहने, तर कमजोर सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत भएकाहरू भिजिट भिसामा जाने गरेका छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि भिजिट भिसाको दुरुपयोग गराउँदा सरकारी कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ हुने हुँदा त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
उक्त प्रतिवेदनमाथि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई छलफल गर्ने कार्यक्षेत्र भए पनि समितिले राजनीतिक प्रचार पाउने विषयमा मात्रै आफूलाई केन्द्रित गरेर राष्ट्रको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएका विषयमा तत्परताका साथ छलफल नगराउने गुनासो पनि धेरैको छ।
