Oct 31 2026 | २०८३ कार्तिक १५ गते

‘दालभात र डुकुभात खाने जनताको आँसु नबुझी बजेट ल्याइयो’

‘दालभात र डुकुभात खाने जनताको आँसु नबुझी बजेट ल्याइयो’

बुधवार, भाद्र ३ २०८३
  • काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रबहादुर केसीले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, संसदीय जवाफदेहिता र सुशासनको विषयलाई लिएर आलोचना गरेका छन्।राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले सरकारले विगतका सरकारहरूलाई दोष दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताएका छन्।

    राष्ट्रिय निरन्तरताको उत्तराधिकार सरकारले बोक्ने उल्लेख गर्दै उनले विगत ३५ वर्षको इतिहासलाई मात्र सरापेर वर्तमानका समस्या समाधान नहुने तर्क गरे।सांसद केसीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्नेमा कैयौँ दिनसम्म सदन अवरुद्ध हुनु र प्रभावकारी कारबाही अघि नबढ्नुमा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।

    images

    अर्थमन्त्रीको विज्ञतामाथि सर्वसाधारणले ठूलो अपेक्षा राखेको भए पनि हालै सार्वजनिक बजेटले विपन्न वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए। बजारमुखी अर्थतन्त्रले गरिब जनताको मर्म बुझ्न नसकेको र बजेटले हुनेखाने वर्गलाई मात्र प्राथमिकता दिएको आरोप उनले लगाएका छन्।

    सरकारको आलोचना गर्दै सांसद केसीले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सदनको नेता हुन्छ, तर खोइ संसद्लाई काम दिएको? यहाँ शालीनता, जवाफदेहिता र अनुशासन कहाँ छ?’

    दालभात र डुकुभात खाने जनताको आँसु नबुझी ल्याइएको बजेटले नेपाली जनतालाई थप पीडा दिएको दाबी उनले गरे। गौरी आयोगको प्रतिवेदन लगायतका विभिन्न छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरू सरकारले गोप्य राखेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

    सत्यलाई सधैँ लुकाउन नसकिने भन्दै उनले २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे। मानवअधिकार आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरू समेत कार्यान्वयन नभएकोमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

    गृहमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको सम्बन्धलाई सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनाएको भन्दै उनले आलोचना गरे। शासन सत्ता, प्रशासनिक संयन्त्र र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धलाई थप मर्यादित र सक्षम बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तर्फ लक्षित गर्दै उनले वर्तमान संविधानअन्तर्गत चुनिएर सरकारमा गएका दलहरूले नै संविधान र संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनु विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे। संघीयता र प्रदेशको खारेजी वा परिमार्जनबारे सरकारमा सहभागी दलहरूभित्रै फरक–फरक धारणा आउनुले जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको उनले बताए।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार