। साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानले १० दिनअघि मक्कामा हस्ताक्षर गरेको पारस्परिक रक्षा सम्झौताले पश्चिम एसियाको बदलिँदो सुरक्षा समीकरणलाई नयाँ बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । अमेरिकाका निकट सहयोगी मानिने यी तीन मुलुकले आफ्नै सामूहिक सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रयासलाई केही विश्लेषकले वासिङ्टनप्रतिको अविश्वासको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने यो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएनन् । बरु आइतबार उनले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानले ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’ मा हस्ताक्षर गरेकोमा आफू निकै खुसी भएको बताएका छन् । ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘यसले मध्यपूर्व एकताबद्ध हुँदै गएको र देशहरू अन्ततः आफूलाई अझ अर्थपूर्ण ढंगले रक्षा गर्न सक्षम हुने देखाउँछ ।’ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले केही घण्टामै ट्रम्पलाई धन्यवाद दिँदै दक्षिण एसियामा ‘परमाणु विपत्ति’ टार्न उनको ‘साहसी र निर्णायक नेतृत्व’ को प्रशंसा गरे।

तर यस घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ । के मक्का रक्षा सम्झौताजस्ता क्षेत्रीय सुरक्षा गठबन्धनले पाकिस्तान, टर्की र साउदी अरबजस्ता देशहरूको अमेरिकामाथिको दीर्घकालीन सुरक्षा निर्भरतालाई वास्तवमै प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्?

ट्रम्पको ‘बोझ साझेदारी’ नीति

विश्लेषकहरूका अनुसार मक्का सम्झौताप्रति ट्रम्पको सकारात्मक प्रतिक्रिया उनको लामो समयदेखिको राजनीतिक दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ । ट्रम्पले अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि पर्याप्त खर्च नगरेको र उनीहरूको रक्षा बोझ अमेरिकामाथि अत्यधिक परेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सन् २०२५ को जुनमा नेदरल्यान्ड्सको हेगमा भएको नेटो शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म रक्षा खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य स्वीकार गरेका थिए । यसअघि लक्ष्य २ प्रतिशत थियो । अमेरिकी दबाबका कारण रक्षा खर्च बढाउने सहमति भएको थियो।

ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य स्रोतहरू सहयोगी राष्ट्रहरूको सुरक्षामा अत्यधिक प्रयोग भइरहेको भन्दै वासिङ्टनले यस्तो जिम्मेवारी कति समयसम्म वहन गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । मक्का सम्झौताप्रति ट्रम्पको सकारात्मक धारणा पनि यही सोचको विस्तारका रूपमा देखिन्छ।

अर्थात् क्षेत्रीय देशहरूले आफ्नो सुरक्षाको ठुलो हिस्सा आफैं वहन गरून् । तर यसको अर्थ अमेरिका मध्यपूर्वबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिँदैछ भन्ने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकी विज्ञ तथा अंकारा विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक बेटुल डोगान–अक्कासका अनुसार खाडी मुलुकहरूले हालैका घटनापछि आफ्नो प्रतिरोध क्षमता पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन्।

उनका अनुसार अमेरिकामाथिको निर्भरता मात्रमा भर पर्न नसकिने अवस्थाको अनुभूति बढेको छ । टर्कीले यही परिस्थितिलाई प्रयोग गर्दै आफूलाई क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदायकका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ।

अमेरिकी प्रभाव घट्दैछ कि स्वरूप बदलिँदैछ ?

सबै विश्लेषक भने अमेरिकाले मध्यपूर्वबाट आफ्नो भूमिका घटाउँदैछ भन्ने निष्कर्षमा सहमत छैनन् । रियादस्थित किङ फैसल सेन्टर फर इस्लामिक रिसर्च एन्ड स्टडीजका अनुसन्धानकर्ता उमेर करिमका अनुसार अमेरिका क्षेत्रबाट बाहिरिँदैछ भन्नुभन्दा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिका सीमा र त्यससँग जोडिएका जोखिमहरू स्पष्ट हुँदै गएका छन्।उनका अनुसार यसले क्षेत्रीय देशहरूलाई आफ्ना सुरक्षा सम्बन्धहरू विविध बनाउन प्रेरित गरेको छ।

‘अमेरिका यस क्षेत्रमा रहनेछ,’ करिमको तर्क छ, ‘तर अब स्थानीय साझेदारहरूले आफ्नो योगदान बढाउने र अमेरिकामाथिको लगभग पूर्ण निर्भरताबाट उत्पन्न खाली ठाउँ आफैंले भर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीको स्ट्राटेजिक एन्ड डिफेन्स स्टडिज सेन्टरका मानार्थ प्राध्यापक मन्सुर अहमद भने अमेरिकी नीतिमा क्रमिक ‘पछाडि हट्ने’ प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन्।

उनका अनुसार ट्रम्प प्रशासन अमेरिकी सैन्य–औद्योगिक आधार पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छ र त्यसका लागि सहयोगी तथा साझेदार राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सुरक्षाको बढी जिम्मेवारी लिन आग्रह गरिरहेको छ । तर अहमदको विचारमा मक्का सम्झौता भने अमेरिकी नीति परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम होइन । यसको योजना स्वतन्त्र रूपमा अघि बढेको थियो।

उनका अनुसार यो सम्झौता खाडी सहयोग परिषद्का देशहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सुरक्षा दिन अमेरिकाको इच्छाशक्ति र क्षमतामाथि उत्पन्न भएको अविश्वासको प्रतिक्रियाका रूपमा आएको हो । खाडी सहयोग परिषद्मा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, ओमान र बहराइन छन्।

टर्कीका लागि सुरक्षा मात्र होइन, प्रतिष्ठाको प्रश्न

मक्का सम्झौतामा टर्कीको सहभागितालाई केवल सैन्य सुरक्षाको दृष्टिले बुझ्नु अपूर्ण हुने विश्लेषकहरूको धारणा छ। डोगान–अक्कासका अनुसार टर्कीको मुख्य रणनीतिक लाभ आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउनु मात्र होइन, आफूलाई ‘सुरक्षा उपभोक्ता’ होइन, सुरक्षा प्रदायक का रूपमा स्थापित गर्नु हो।

इस्तानबुलस्थित इब्न हल्दुन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विशेषज्ञ गोखान एरेलीले पनि टर्कीको निर्णयलाई यही दृष्टिले हेर्छन् । उनका अनुसार खाडी राष्ट्रहरूले अमेरिकी सुरक्षा छातामा ‘प्वाल’ देख्न थालेका छन् भने अंकाराले लामो समयदेखि आफूलाई अमेरिकी सुरक्षा छाता वास्तवमै उपलब्ध थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गर्दै आएको छ।

उनले मक्का सम्झौतालाई ‘टर्की शैलीको रणनीतिक विकल्प’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यसको अर्थ अमेरिकी विरोधभन्दा पनि अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास हो।

सम्झौताको सबैभन्दा ठुलो परीक्षा : युद्ध भए के हुन्छ ?

मक्का सम्झौताको महत्त्वपूर्ण प्रावधानले एउटा सदस्य राष्ट्रमाथि सशस्त्र हमला भए त्यसलाई सबै सदस्य राष्ट्रमाथिको हमला मानिने उल्लेख गर्छ । यो भाषा नेटोको धारा ५ सँग मिल्दोजुल्दो छ । तर व्यवहारमा यसको अर्थ स्वतः युद्धमा प्रवेश गर्नु भने होइन । टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदानका अनुसार कुनै सदस्यमाथि हमला भए उसले पहिले सहयोग माग्नुपर्नेछ र कस्तो सहयोग आवश्यक छ (गुप्तचर, सैन्य सामग्री, लजिस्टिक सहयोग वा सैनिक) त्यो स्पष्ट गर्नुपर्नेछ । यसले सम्झौताभित्र ठुलो मात्रामा लचकता रहेको देखाउँछ।

अहमदका अनुसार प्रत्येक देशले सहयोग गर्ने समय, स्वरूप, मात्रा र क्षेत्रबारे सार्वभौम निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना छ। आवश्यक परे सहयोग नगर्ने विकल्प पनि व्यवहारमा खुला रहन सक्छ । जर्ज मेसन विश्वविद्यालयका मध्यपूर्व विश्लेषक रेजा खानजादेहले यसलाई विगतको अनुभवसँग जोडेर हेरेका छन्।

सन् २०२५ मा साउदी अरब र पाकिस्तानबिच भएको द्विपक्षीय रक्षा सम्झौताले पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता देखाएको थियो। तर यस वर्ष इरान र हुथीहरूले साउदी अरबमाथि हमला गर्दा उक्त सम्झौताले त्यसलाई व्यापक क्षेत्रीय युद्धमा परिणत हुनबाट रोक्न सकेको थियो।

यसबाट मक्का सम्झौताका प्रतिबद्धता पूर्णतः स्वचालित नभई परिस्थितिअनुसार लागु हुने देखिन्छ।करिमका अनुसार यो सम्झौताले तीनै देशलाई थप रक्षा विकल्प र स्रोत उपलब्ध गराउँछ, तर उनीहरूको विद्यमान सैन्य क्षमतालाई प्रतिस्थापन गर्दैन।

‘बगदाद प्याक्ट’ पछि नयाँ क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना ?

मक्का सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको संस्थागत स्वरूप हो । करिमले यसलाई मध्यपूर्वमा बगदाद प्याक्ट वा सेन्टोपछि देखिएको नयाँ प्रकारको क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्रको सुरुआतका रूपमा हेरेका छन् ।शीतयुद्धको समयमा सोभियत प्रभाव रोक्न टर्की, इरान, पाकिस्तान, इराक र बेलायतलाई जोडेर बगदाद प्याक्ट निर्माण गरिएको थियो। सन् १९५९ मा यसको नाम परिवर्तन गरेर सेन्ट्रल ट्रिटी अर्गनाइजेसन अर्थात् सेन्टो बनाइएको थियो।

अमेरिकाले यसको समर्थन गरे पनि अमेरिका पूर्ण सदस्य भने बनेको थिएन । सन् १९७९ को इरानी क्रान्तिपछि सेन्टो अन्ततः विघटन भयो । मक्का सम्झौता त्यसको प्रत्यक्ष पुनरावृत्ति भने होइन । तर यसले पश्चिम एसियामा बाह्य शक्तिमाथिको निर्भरता घटाएर क्षेत्रीय शक्तिहरूबिच सुरक्षा सहकार्य बढाउने सम्भावना देखाएको छ।

इरानका लागि कस्तो सन्देश ?

मक्का सम्झौताले इरानलाई पनि महत्वपूर्ण रणनीतिक सन्देश दिएको छ । तर यसको भाषा र संरचना जानाजानी अस्पष्ट राखिएको देखिन्छ । साउदी अरब र टर्की दुवै इरानसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्व चाहँदैनन् । पाकिस्तान पनि इरानसँग लामो सीमा जोडिएको देश हो र क्षेत्रीय तनावलाई आफ्नो भूभागसम्म फैलिन दिन चाहँदैन । त्यसैले तीन देशबिचको रक्षा सम्झौता अमेरिकी नेतृत्वको स्पष्ट विरोधमा भन्दा पनि आफ्नो प्रतिरोध क्षमता बढाउने र रणनीतिक विकल्प विस्तार गर्ने प्रयास का रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

यसको अस्पष्टताले एकातिर तीनै देशलाई एकताको सन्देश दिन मद्दत गर्छ भने अर्कोतिर इरानसँग तत्काल प्रत्यक्ष टकराव निम्त्याउने जोखिम कम गर्छ । तर अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको विकल्प बन्न अझै टाढा मक्का सम्झौताको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी यसको सैन्य क्षमतामा देखिन्छ । अमेरिकाले मध्यपूर्वमा करिब ५० हजार सैनिक तैनाथ गरेको अवस्थामा तीन देशबिचको सम्झौताले तत्काल त्यस्तो व्यापक सैन्य संरचनाको विकल्प दिन सक्दैन।

साउदी अरबको विशाल आर्थिक स्रोत र सैन्य खरिद क्षमता छ । टर्की ठुलो सैन्य शक्ति, रक्षा उद्योग र नेटो सदस्यता भएको देश हो । पाकिस्तानसँग ठुलो सेना, आणविक हतियार र व्यापक सैन्य अनुभव छ । तर यी क्षमताहरूलाई एउटै कमान्ड, एउटै रणनीति र एउटै सैन्य संरचनामा तत्काल एकीकृत गर्नु अत्यन्त जटिल काम हो।

तीनै देशका सुरक्षा प्राथमिकता पनि फरक छन् । साउदी अरबको मुख्य चासो खाडी क्षेत्र र इरानसँगको शक्ति सन्तुलनमा छ । टर्कीको ध्यान सिरिया, इराक, पूर्वी भूमध्यसागर र आफ्नै क्षेत्रीय प्रभावमा केन्द्रित छ । पाकिस्तानका सुरक्षा चुनौती मुख्यतः भारत, अफगानिस्तान र दक्षिण एसियासँग सम्बन्धित छन्।त्यसैले कुनै संकटमा तीनै देश एउटै स्तरको सैन्य प्रतिबद्धता जनाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन।

अमेरिकी आश्रयको विकल्प होइन, थप सुरक्षा तह

यही कारण मक्का सम्झौतालाई तत्काल अमेरिकी सुरक्षा छाताको पूर्ण विकल्पका रूपमा हेर्नु अतिशयोक्ति हुनेछ। करिमका अनुसार यो सम्झौताले तीनै देशका लागि ‘काम गर्न सक्ने विकल्प’ सिर्जना गर्छ, तर खाडी राष्ट्रहरूको अमेरिकामाथिको संरचनात्मक निर्भरता अझै निकै गहिरो छ । विशेषगरी उन्नत वायु प्रतिरक्षा, उपग्रह सूचना, गुप्तचर, लामो दूरीका हतियार, सैन्य लजिस्टिक र व्यापक क्षेत्रीय सैन्य तैनाथीका मामिलामा अमेरिका अहिले पनि अपरिहार्य शक्ति हो।

त्यसैले मक्का सम्झौताको वास्तविक महत्त्व अमेरिकालाई विस्थापित गर्नुमा भन्दा सुरक्षाको दोस्रो तह निर्माण गर्नुमा हुन सक्छ । यसले साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानलाई भविष्यका संकटमा थप विकल्प दिन्छ । साथै वासिङ्टनलाई पनि आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूले अब सुरक्षा बोझको ठुलो हिस्सा आफैं उठाउनुपर्ने संकेत दिन्छ।

बदलिँदो मध्यपूर्वको संकेत

मक्का सम्झौता एउटा सैन्य सम्झौताभन्दा ठुलो राजनीतिक संकेत पनि हो । यसले अमेरिकी सुरक्षा छातामाथिको पूर्ण निर्भरता अब पहिले जस्तो स्थिर छैन भन्ने देखाएको छ । क्षेत्रीय शक्तिहरू आफ्ना सुरक्षा सम्बन्ध विविध बनाउन, आफ्नै सैन्य क्षमता बढाउन र एकअर्कासँग संस्थागत सहकार्य गर्न खोजिरहेका छन् । ट्रम्पले यस्तो कदमलाई स्वागत गर्नु पनि अर्थपूर्ण छ । यसले अमेरिकी राष्ट्रपतिले सहयोगी राष्ट्रहरूले आफ्नै रक्षा क्षमता बढाउनुपर्ने आफ्नो पुरानो आग्रहलाई निरन्तरता दिएको देखाउँछ।

तर अमेरिका र मध्यपूर्वबिचको सम्बन्ध यति गहिरो छ कि कुनै एउटा सम्झौताले त्यसलाई तत्काल विस्थापित गर्न सक्दैन । मक्का सम्झौता सफल भयो भने यसले साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानलाई थप रणनीतिक स्वायत्तता दिन सक्छ । तर यसले अमेरिकी सैन्य शक्ति, प्रविधि, गुप्तचर र लजिस्टिक क्षमताको पूर्ण विकल्प बन्न भने अझै लामो बाटो तय गर्नुपर्नेछ।

अन्ततः यसको वास्तविक परीक्षा कागजमा लेखिएको पारस्परिक रक्षा प्रतिबद्धतामा होइन, कुनै एक सदस्यमाथि वास्तविक सैन्य हमला हुँदा बाँकी दुई देश कति अघिसम्म जान तयार हुन्छन् भन्ने प्रश्नमा हुनेछ।