-हिरालाल श्रेष्ठ

सपना बेच्ने दलाल, कानुनभन्दा बलियो बन्दै गएको अनौपचारिक सञ्जाल

"तीन महिनामै ऋण तिर्न सकिन्छ। तलब एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। बस्ने–खाने सुविधा निःशुल्क छ।"

यस्ता आकर्षक आश्वासन धेरै नेपाली युवाका लागि नयाँ होइनन्। गाउँदेखि सहरसम्म यस्ता सपना बेच्ने व्यक्ति वा समूहको पहुँच अझै बलियो छ। उनीहरू आफूलाई वैदेशिक रोजगारीका जानकार, एजेन्ट वा "सहयोगी" का रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। तर धेरै अवस्थामा उनीहरू कानुनी रूपमा जिम्मेवार नहुने अनौपचारिक बिचौलिया हुन्छन्। विदेश पुगेपछि सम्झौताभन्दा फरक काम, कम पारिश्रमिक वा असुरक्षित श्रम वातावरण सामना गर्नुपर्दा उनीहरू सम्पर्कविहीन हुन्छन्।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—कानुनी संरचना हुँदाहुँदै पनि किन अनधिकृत बिचौलियाको प्रभाव अझै कमजोर हुन सकेको छैन?

यसको उत्तर केवल कानुनमा होइन, समाजको आर्थिक अवस्था, बेरोजगारी, सूचना असमानता र कमजोर कार्यान्वयनमा पनि खोज्नुपर्छ।

नेपाली श्रमिकले भोगिरहेका प्रमुख चुनौतीहरू

१. सूचना अभाव : जोखिमको पहिलो ढोका

अधिकांश श्रमिकले विदेश जानुअघि गन्तव्य देशको श्रम कानुन, आफ्नो अधिकार, रोजगार सम्झौता वा उजुरी गर्ने निकायबारे पर्याप्त जानकारी पाएका हुँदैनन्। कतिपयले सम्झौताको भाषा नै बुझ्दैनन्। यही कमजोरी नै शोषणको पहिलो आधार बन्छ।जानकारीको अभावले श्रमिकलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्छ। विदेश पुगेपछि आफू अन्यायमा परेको महसुस गरे पनि कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने अन्योलमा धेरै श्रमिक बस्न बाध्य हुन्छन्।

२. सम्झौताभन्दा फरक रोजगारी

नेपालमा देखिने सबैभन्दा गम्भीर समस्यामध्ये एउटा हो—Contract Substitution अर्थात् रोजगार सम्झौता परिवर्तन।

एउटा पदका लागि सम्झौता गरिन्छ तर गन्तव्य मुलुक पुगेपछि अर्कै काम दिइन्छ। कतिपय अवस्थामा तलब घटाइन्छ, कामको समय बढाइन्छ वा सुविधाहरू हटाइन्छ।

श्रमिकसँग दुई विकल्प मात्र बाँकी रहन्छ—

-अन्याय सहेर काम गर्ने,
-वा बेरोजगार भएर स्वदेश फर्किने।
-दुवै विकल्प आर्थिक रूपमा पीडादायी हुन्छन्।

३. ऋणको चक्र र आर्थिक दबाब

विदेश जान धेरै परिवारले ऋण लिन्छन्। घर धितो राख्ने, जग्गा बेच्ने वा उच्च ब्याजमा पैसा सापटी लिने प्रवृत्ति अझै व्यापक छ।यसले श्रमिकलाई विदेश पुगेपछि कुनै पनि परिस्थिति स्वीकार गर्न बाध्य बनाउँछ। कम तलब, लामो काम, अपमानजनक व्यवहार वा असुरक्षित वातावरण भए पनि ऋण तिर्नुपर्ने दबाबले उनीहरू मौन बस्ने गर्छन्। यसलाई श्रम अर्थशास्त्रीहरूले "Debt-driven Labor Exploitation" अर्थात् ऋणजन्य श्रम शोषणको चक्रका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

४. महिला श्रमिकका फरक चुनौती

महिला आप्रवासी श्रमिकले पुरुषभन्दा फरक प्रकृतिका जोखिम भोग्नुपर्छ।विशेषगरी घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाले—

-कार्यस्थलमै बस्नुपर्ने,
-श्रम निरीक्षणको पहुँच नहुने,
-लामो कार्य समय,
-मानसिक तथा शारीरिक हिंसा,
-यौन दुर्व्यवहार,
-सञ्चारमा प्रतिबन्ध,
-तथा सामाजिक एक्लोपनजस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

यस्ता घटनाहरू धेरैजसो सार्वजनिक नै हुँदैनन्।

५. मानसिक स्वास्थ्य : कम चर्चा भएको संकट

सुरक्षित आप्रवासनको बहसमा मानसिक स्वास्थ्यको विषय अझै पनि पर्याप्त प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। लामो कार्य समय, परिवारबाट टाढा बस्नुपर्ने अवस्था, ऋणको आर्थिक दबाब, भाषा र संस्कृतिको भिन्नता, रोजगारदातासँगको असमान शक्ति सम्बन्ध तथा भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले धेरै नेपाली श्रमिकलाई चिन्ता, अवसाद, निद्रासम्बन्धी समस्या र मानसिक थकानतर्फ धकेल्ने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) ले पनि नेपाली आप्रवासी श्रमिकले विशेषगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा मनोसामाजिक तनाव (Psychosocial Stress), कमजोर कानुनी संरक्षण र सहयोग सेवामा सीमित पहुँचका कारण थप जोखिम सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। यही कारणले पछिल्ला वर्षहरूमा ILO तथा गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) ले मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्शलाई सुरक्षित आप्रवासनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि बढाउन सहकार्यसमेत सुरु गरेका छन्।

दुर्भाग्यवश, हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थ्यलाई अझै पनि व्यक्तिगत कमजोरी वा "मन बलियो नभएको" विषयका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। फलस्वरूप, धेरै श्रमिकले समयमै परामर्श वा उपचार खोज्दैनन्, जसले समस्या झन् जटिल बन्ने जोखिम बढाउँछ।

असुरक्षित आप्रवासनका संरचनागत कारण

असुरक्षित आप्रवासनलाई केवल व्यक्तिको गलत निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्नु वास्तविकताको सरलीकरण मात्र हुनेछ। यसको जरा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, संस्थागत र नीतिगत संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ।

बेरोजगारी र आयको असमानता

स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुनु, न्यून पारिश्रमिक र सीमित पेशागत सम्भावनाले वैदेशिक रोजगारीलाई धेरै युवाका लागि बाध्यात्मक विकल्प बनाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (२०२३/२४) मा ७ लाख ४० हजारभन्दा बढी श्रम स्वीकृति जारी भएको तथ्यले पनि नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता स्पष्ट पार्छ।

यसले देखाउँछ कि धेरै युवाले "रोजगारीको विकल्प" भन्दा "रोजगारीको आवश्यकता" का कारण विदेश रोजिरहेका छन्।

कमजोर कार्यान्वयन

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी संरचना भए पनि कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छन्। अनधिकृत एजेन्ट, झुटा विज्ञापन, अवैध शुल्क असुली र सम्झौताविपरीतको रोजगारीका घटनाले नियमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्।

कानुनको प्रभाव त्यतिबेला मात्र देखिन्छ, जब उल्लङ्घन गर्नेलाई समयमै कारबाही हुन्छ र पीडितले सहज रूपमा न्याय प्राप्त गर्न सक्छ।

सीप र भाषाको कमी

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार अहिले "सस्तो श्रम" भन्दा "सीपयुक्त श्रम" तर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। तर पर्याप्त सीप, भाषा दक्षता वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्रको अभावमा धेरै नेपाली श्रमिक कम पारिश्रमिक, उच्च जोखिम र सीमित अवसर भएका क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरेका छन्। यही कारणले प्रस्थानपूर्व सीप विकास र भाषा तालिमलाई सुरक्षित आप्रवासनको अभिन्न अंग मान्न थालिएको छ।

सामाजिक दबाब

धेरै समुदायमा वैदेशिक रोजगारीलाई सफलताको मापदण्डका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। "गाउँका सबै विदेश गए, अब म पनि जानुपर्छ" भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानले धेरै युवालाई पर्याप्त तयारी, सूचना र कानुनी प्रक्रिया नबुझीकनै निर्णय लिन प्रेरित गर्छ। यस्तो सामाजिक दबाबले विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने क्षमतामा असर पार्ने मात्र होइन, जोखिमपूर्ण आप्रवासनलाई पनि सामान्य बनाउने खतरा बढाउँछ।

मानव बेचबिखन र असुरक्षित आप्रवासन : अदृश्य सम्बन्ध

असुरक्षित आप्रवासन र मानव बेचबिखनबीचको सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो छ। जब नागरिक कानुनी प्रक्रिया छलेर, भ्रमपूर्ण आश्वासनमा वा अनधिकृत बिचौलियामार्फत विदेश पठाइन्छ, तब उनीहरू जबर्जस्ती श्रम, राहदानी नियन्त्रण, तलब रोक्का, स्वतन्त्र आवागमनमा प्रतिबन्ध तथा विभिन्न प्रकारका श्रम र यौन शोषणको उच्च जोखिममा पर्छन्।

नेपालमा सुरक्षित आप्रवासनको बहस केवल श्रम बजार व्यवस्थापनसँग मात्र सम्बन्धित छैन; यो मानव बेचबिखन नियन्त्रण, श्रमिक अधिकार संरक्षण र मानवअधिकारको सम्मानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले सुरक्षित, नियमित र मर्यादित आप्रवासनलाई मानव बेचबिखनविरुद्धको सबैभन्दा प्रभावकारी रोकथाम रणनीतिमध्ये एक मानिन्छ।

प्रश्न अझै उही छ...

नेपालमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। कानुनी व्यवस्था पनि छ। स्थानीय तहसम्म सुरक्षित आप्रवासनका सूचना केन्द्र विस्तार गर्ने प्रयास पनि भएका छन्। तर पनि किन हजारौँ नेपाली प्रत्येक वर्ष उस्तै जोखिममा परिरहेका छन्?

यसको उत्तर केवल श्रमिकको सचेतनामा सीमित छैन। राज्य, निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार, म्यानपावर कम्पनी, सञ्चारमाध्यम र समुदाय—सबै पक्षको उत्तरदायित्वको गम्भीर समीक्षा नगरी सुरक्षित आप्रवासनको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ।सुरक्षित आप्रवासन केवल विदेश जाने प्रक्रिया सुरक्षित बनाउने विषय होइन; यो नागरिकको गरिमा, श्रमको सम्मान र राज्यको उत्तरदायित्वको वास्तविक परीक्षण पनि हो।

(भाग–२)  क्रमश.....