काठमाडौं - लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म स्थिर रहेको निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब अब वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब–भत्ता पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालेपछि कर्मचारी वृत्तमा नयाँ आशा जागेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मार्फत निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक मन्दी, कमजोर राजस्व संकलन तथा बढ्दो सरकारी खर्चका कारण आव २०८०/०८१, २०८१/०८२ र २०८२/०८३ मा तलब वृद्धि हुन सकेन ।
तर यसपटक भने कानुनी व्यवस्थाअनुसार गठन भएको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले कर्मचारीको तलब बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल को अध्यक्षतामा रहेको समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेका छन् ।
कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म तलब बढ्ने प्रस्ताव
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी, मुख्यसचिवको तलब हालको ७७ हजार २११ रुपैयाँबाट बढाएर एक लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउन सिफारिस गरिएको छ ।यदि समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भयो भने तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ भने मुख्यसचिवको तलब ५६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्नेछ । यसले कर्मचारी तलब संरचनामा देखिएको असन्तुलन केही हदसम्म सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कानुनले तीन वर्षमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था
निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब–भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ऐनअनुसार राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, मूल्यसूची तथा महँगी भत्तालाई आधार बनाएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार गत वर्ष नै तलब वृद्धि हुनुपर्ने भए पनि सरकारले राजस्वले धान्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै निर्णय स्थगित गरेको थियो ।
यसपटक भने कर्मचारी संगठनहरूको दबाब, बढ्दो महँगी तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको जीवनयापन संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तलब वृद्धि गर्ने सम्भावना बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अन्तिम निर्णय बजेटमार्फत
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म तलब वृद्धि सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय नभए पनि बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा यस विषयमा व्यापक छलफल हुने सम्भावना छ ।
सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय आगामी बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गर्नेछ ।
