काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगरले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनबारे पार्टीको स्पष्ट र औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएकी छन्। उनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग यस विषयमा रास्वपाको आधिकारिक नीति के हो भन्दै प्रश्न गरेकी हुन्।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा सभापति लामिछानेले कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए। सोही छलफलमा सांसद राना मगरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदम र स्थानीय तहहरूले गरिरहेका गतिविधिबारे पार्टीभित्र स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखेकी हुन्।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राना मगरले स्थानीय तहहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा मनपरी ढंगले काम गरिरहेको आरोप लगाइन्। उनले यस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टी मौन बस्न नहुने भन्दै औपचारिक धारणा आउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनका अनुसार झापाका केही स्थानीय तहहरूले केन्द्रीय सरकारको निर्देशन भएको भन्दै सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सूचना जारी गरिरहेका छन्। काठमाडौंमा सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाएको घटनालाई आधार बनाएर अन्य स्थानीय तहहरूले पनि धमाधम खाली गराउने सूचना निकाल्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ।
राना मगरले भनिन्, “सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको धारणा के हो रु मैले स्पष्टसँग पार्टीको धारणा आउनुपर्ने कुरा राखेँ। किनभने अहिले स्थानीय सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा जे पायो त्यही गरिरहेको छ।”
उनले नदी संरक्षणको विषय कानुनमै व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै सुकुम्बासी व्यवस्थापन पनि मानवीय, कानुनी र व्यवस्थित ढंगले हुनुपर्ने संकेत गरिन्। काठमाडौंमा सरकारले सुकुम्बासी हटाएको भन्दै झापामा स्थानीय तहहरूले सूचना जारी गरेर खाली गराउन खोज्नु गलत भएको उनले बताइन्।
उनले थपिन्, “यस विषयमा हाम्रो पार्टीको औपचारिक धारणा के हो रु नदीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त कानुनमै छ नि। काठमाडौंमा सरकारले सुकुम्बासी हटायो भन्दै झापामा स्थानीय तहले सूचना जारी गरेर खाली गराउन लागिरहेका छन्। यो त ठीक भएन नि।”
सभापति रवि लामिछानेले अन्य प्रदेशका सांसदहरूसँग पनि छलफल गर्ने बताएका छन्। सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा पार्टीभित्रै प्रश्न उठेपछि रास्वपाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय चासोमा परेको छ।