काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बढ्दो अनियमितता र दुरुपयोग रोक्न सरकारले विशेष गृहकार्य अगाडि बढाएको बताएका छन् ।
मंगलबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले स्वास्थ्य बीमाको नाममा अनावश्यक परीक्षण र अत्यधिक क्लेम बढ्दै जाँदा राज्यको कोषमा ठूलो भार परेको उल्लेख गरे । उनले अब बीमा प्रणालीमा कडाइका साथ सुधार लागू गरिने स्पष्ट पारे ।
सचिव देवकोटाका अनुसार केही बिरामीहरूले आवश्यक नभए पनि ‘होल बडी चेकअप’ जस्ता महँगा परीक्षणका लागि बीमा रकम प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले बीमा रकम अप्ठ्यारो र संवेदनशील अवस्थामा उपचारका लागि प्रयोग हुनुपर्नेमा सामान्य परीक्षणमै दुरुपयोग भएको बताए ।
उनले अस्पतालहरूले बीमा सेवाको दररेट व्यवस्थित रूपमा निर्धारण नगर्दा समस्या झन् बढेको उल्लेख गर्दै निजी र सरकारी अस्पतालको शुल्क मिसाएर उच्च दर कायम गरिएकाले अहिले त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
सचिव देवकोटाले आगामी बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमाको संरचनात्मक सुधार गरिने र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिए खर्च ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने दाबी गरे । हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वार्षिक खर्च १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको भए पनि सुधार नगरे खर्च २४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
उनले बीमा ऐनअनुसार ठगी वा अनियमितता गर्ने व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अब कानुन कडाइका साथ लागू गरिने चेतावनी दिए ।
सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई दिगो बनाउन नागरिक, अस्पताल र राज्यबीच जिम्मेवार तथा इमानदार सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
