काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाभित्र मानव संसाधनको विकास र व्यवस्थापनका लागि दूरगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनले मानव संसाधन सम्बन्धी यसअघि भएका पूर्व अध्ययनहरूको विस्तृत पुनरावलोकन गरी मानव संसाधन विकास सम्बन्धी एकीकृत दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । यसका साथै न्याय परिषद् एवं न्याय सेवा आयोगको सचिवालयलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य समेत कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
डा. शर्माले अदालतहरूको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र अवलम्बन गरिएको पद्धतिलाई वैज्ञानिक बनाउनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्ने योजना अघि सारेका छन् । वर्तमान अवस्थामा अदालतहरूको कार्यचाप र जिम्मेवारीलाई सम्बोधन गर्न विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकास तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित विधिशास्त्रीय मान्यता अनुकूल न्यायिक जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धिको विशेष कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
न्यायपालिकाभित्र कार्यरत जनशक्तिको वृत्तिविकास र कल्याणकारी योजनालाई विशेष ध्यान दिँदै न्यायाधीश लगायत न्यायिक जनशक्तिको शारीरिक तथा मानसिक आरोग्य, स्वास्थ्य उपचार र बिमा लगायतका कल्याणकारी नीति र कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिने डा. शर्माले स्पष्ट पारेका छन् । न्यायपालिकामा उत्तराधिकार योजना तथा प्रतिभावान जनशक्तिको उच्चतम उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम तयार गरी लागू गरिने छ । अदालतको विद्यमान आवश्यकता र प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मूल भावना अनुरूप कार्यबोझ बढी भएका अदालतहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुने गरी उपयुक्त कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था मिलाइने योजना छ ।
सुरक्षा चुनौती रहेका दुर्गम तथा संवेदनशील स्थानमा कार्यरत न्यायिक जनशक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न त्यस्ता स्थानमा रहेका अदालतहरूमा न्यायाधीश र कर्मचारीहरूका लागि छुट्टाछुट्टै एकीकृत आवासको व्यवस्था गर्न आवश्यक समन्वय गरिने कार्ययोजनामा समेटिएको छ । यसका साथै कानुनी शिक्षा र व्यावहारिक न्यायिक काम कारबाहीको प्रबिचमा रहेको विद्यमान अन्तरलाई कम गर्न विश्वविद्यालयहरूसँग आवश्यक सहकार्य गरिने छ ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान लगायत तालिम प्रदायक संस्थाहरूको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी न्यायिक कार्य प्रकृतिसँग पूर्ण रूपमा मेल खाने गरी व्यावहारिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले आफ्नो कार्ययोजना मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।
