काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सय रुपैयाँको सामानमा पनि भन्सार लिने भनी सीमा तोक्नेगरी नेपाल सरकारले राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्णय कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अत्यावश्यक सामानहरूको हकमा भन्सार लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको र सय रुपैयाँको सीमाको वैधानिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा ‘पूर्ण सुनुवाइ’ का क्रममा विचार गरिने जनाएको छ । तर, तत्कालका लागि सर्वसाधारणको सहजताका लागि सामान ल्याउँदा दुःख नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले व्यावसायिक प्रयोजनका सामान ओसारपसार वा चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य भए तापनि व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक संस्कारका लागि आवश्यक न्यूनतम सामग्री र सीमा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याउने न्यूनतम सामानमा अवरोध नगर्नु भनेको छ ।
साथै भन्सार तथा सीमा क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारी र अधिकारीहरूले सर्वसाधारणलाई जाँच गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालको संविधानको धारा १६ बमोजिम ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को प्रतिकूल नहुने गरी मर्यादित व्यवहार गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता मितेश पण्डित लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । रिटमा दुई वटा कुरा माग गरिएको थियो । भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा २०८२/०२/१५ मा प्रकाशित सूचना र त्यसको कार्यान्वयनमा उठाइएका व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई ध्यानमा राखी उक्त सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै, एक सय रुपैयाँको सीमा तोक्ने सरकारको निर्णयको वैधानिकता र औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
