काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे विरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दिएको रायमा फेरबदल गरेर मुद्दा दायर गरेको भेटिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट ह्याक गरेर ठेक्काको विवरण परिवर्तन गरेको घटनामा प्रहरीले पाण्डे विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४५ र ४६ तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० दफा ३ अनुसारको कसुरमा मुद्दा दायर गर्न राय दिएको थियो ।

कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पाण्डेले बोलपत्र पेस गर्ने म्याद भन्दा पछि आफूले भाग लिएको टेन्डरमा फाइनान्सियल कागजात परिवर्तन गरी ६७ करोडलाई ६० करोडमा घटाएको देखिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौलीको हकमा पनि सङ्गठित अपराध हटाएर अभियोग पत्र दायर गरेको छ ।  सङ्गठित अपराधको अभियोग लगाउँदा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । ब्यूरोले पक्राउ परेका १२ जना र अन्य फरार प्रतिवादीलाई सङ्गठित अपराध, विद्युतीय कारोबार र अभौतिक मुद्राको कारोबार गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गर्न राय दिएको थियो ।

वेबसाइट ह्याक गरेर ठेक्का कब्जा गरेको घटनाका मुख्य योजनाकार नायब सुब्बा दिवाकर देउजा रहेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटामा कार्यरत देउजाले ठेक्काको विवरण हेरफेर गरिदिने र त्यसबापत पैसा लिने गरेको अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

धनकुटाको पाख्रीबास गाउँपालिका–५ घर भएका ३३ वर्षीय देउजालाई सीआईबीले २०८२ फागुन २८ मा पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । देउजा यसअघि २०७७ मा टेलिकमको सर्भर ह्याक गरेर टपअप प्रणालीमार्फत  रकम हिनामिना गरेको घटनामा पक्राउ परेका थिए ।

त्यस्तै अपराधमा दोस्रो पटक पक्राउ परेका देउजाले ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेपछि निर्माण कम्पनीहरूसँग भर्चुअल मुद्रा लिने गरेको भेटिएको छ । ह्याकिङ प्रकरणमा मुख्य प्राविधिक ‘कार्यान्वयनकर्ता’को भूमिकामा देखिएका देउजाको खातामा २० हजार क्रिप्टो रकम सञ्चित गरेको भेटिएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीविरुद्ध अभौतिक मुद्राको कारोबार गरेको कसुरमा पनि अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।

तर, देउजाले बयानमा विटक्वाइन र क्रिप्टो कारोबार नगरेको जिकिर गरेका छन् । बयान उनले भनेका छन्, ‘म  क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार र र्बागेनिङ गर्दिनँ ।’