काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल तरुण दलमा विधानअनुसार तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। गत वैशाख २१ गते सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कार्यतालिकाभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेका सबै भ्रातृ संस्थाहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै तरुण दलमा नयाँ नेतृत्व चयनको रस्साकस्सी सुरु भएको हो।
तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष विद्वान गुरुङले राजीनामा दिएपछि स्वतः विघटन भएको तरुण दलसहितका भ्रातृ संघहरूको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सभापति गगन थापालाई दिइएको छ। सोही निर्णयअनुसार महिला संघमा तदर्थ समिति बनिसकेको भए तापनि तरुण दलमा भने विधानको पालनालाई लिएर विवाद देखिएको छ।
विधानविपरीत नेतृत्व चयनको गृहकार्य भइरहेको भन्दै तरुण दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले यस्तो स्थिति आएमा ‘समानान्तर समिति’ गठन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री तथा वर्तमान सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिबाट पारित नेपाल तरुण दलको विधान (सातौँ संशोधन) को दफा ४३ उपदफा (२) ले अध्यक्ष पदका लागि स्पष्ट योग्यता तोकेको छ।
विधानअनुसार अध्यक्ष बन्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमा कम्तीमा एक कार्यकाल सदस्य भएको वा प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्षको रूपमा एक कार्यकाल नेतृत्व गरेको अनुभव अनिवार्य हुनुपर्छ। साथै, संगठनको पूर्ण सदस्य भएको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैबीच, पार्टी नेतृत्वले विशेष आवश्यकताको नाममा विधानभन्दा बाहिर गएर नियुक्ति गर्न खोजेको भन्दै युवा नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। हिजो नेतृत्वमा पुग्नका लागि विधानको दफा १७ उपदफा (२) र (५) लाई वैधानिकताको आधार मान्नेहरूले नै आज भ्रातृ संगठनमा विधान मिच्न खोज्नु नैतिक रूपमा गलत भएको उनीहरूको तर्क छ।
'यदि संघर्ष, योगदान र विधानभन्दा माथि पहुँच र व्यक्तिगत रोजाइ हाबी हुन्छ भने युवाको भरोसा कसरी बच्छ?' भन्दै कार्यकर्ताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
