काठमाडौँ । नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको तथ्यमा आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट पारेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको विषयमा सरकार अडिग रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबिच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो गम्भीर सरोकार दुवै छिमेकी मुलुकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट अवगत गराइसकेको छ ।
यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यसैबिच दक्षिण पूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरहरूमा ठगीमा परेका ६ सय १६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन्। थाइल्याण्ड र म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासहरूको समन्वयमा कम्बोडियाबाट ४ सय ९१, म्यानमारबाट १ सय ११, लाओसबाट ८ र थाइल्याण्डबाट ६ जनाको उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा २१ हजारभन्दा बढी नेपाली कम्बोडिया पुगेको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये धेरैजना ठगी केन्द्रहरूमा परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हाल म्यानमारको हिरासतमा रहेका १८ जना नेपालीको रिहाइका लागि समेत पहल भइरहेको छ ।
राहदानी नभएका नागरिकहरूका लागि निःशुल्क ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ जारी गरी स्वदेश फिर्तीमा सहजीकरण भइरहेको र कम्बोडिया सरकारले १ सय २ जना नेपालीको जरिवाना समेत मिनाहा गरिदिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई समेत थप चुस्त र सहज बनाएको दाबी गरेको छ। राहदानी विभागमा सेवाग्राही तोकिएको समयमा उपस्थित हुँदा ३० मिनेटभित्रै आवेदन प्रक्रिया सम्पन्न हुने र आवेदन दिएको भोलिपल्टै राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अत्यावश्यक परेकाहरूको हकमा सोही दिन राहदानी जारी गर्न सकिने र जिल्ला तथा विदेशस्थित नियोगहरूबाट आवेदन दिनेहरूको हकमा ७ देखि १२ दिनभित्र राहदानी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राहदानीलाई सेवाग्राहीको ठेगाना मै पुर्याउन हुलाक सेवा विभागसँग कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ । यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि कन्सुलर परामर्श, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी हप्तादेखि छुट्टै ‘कन्सुलर सहायता कक्ष’ सञ्चालनमा ल्याइने तयारी पूरा भएको छ ।
