काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
विधेयक प्रमाणीकरणसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने प्रावधान खारेज भएको हो ।
करिब ७९ वटा कानुनका विभिन्न दफाहरू संशोधन गर्न बनेको यस विधेयकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि अनिवार्य रूपमा वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको छ ।
यो ऐन लागू भएसँगै अब वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको पनि इजाजतपत्र नवीकरण हुने भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका ३२६ वटा म्यानपावर कम्पनी छन् । यो ऐनसँगै अब नियमावली पनि आउनुपर्नेछ । हाल कायम नियमावलीमा नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
ऐनमा संख्या सयको बाध्यकारी प्रावधान प्रवेश गराउने काम तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका थिए । संख्या सय अत्यन्तै अव्यवहारिक भन्दै निजी क्षेत्रमा आलोचना भएको थियो ।
