काठमाडौं । मलेसियाले आगामी १ फेबु्रअरीदेखि लागू हुनेगरी आप्रवासी कामदारको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक २ सय रिंगेटले वृद्धि गरेको छ । न्यूनतम ५ सय रिंगेट तलब वृद्धिको माग भएकामा सरकारले २ सय बढाएर १ हजार ५ सयबाट १ हजार ७ सय रिंगेट पु¥याएको हो ।
मलेसिया सरकारको यस निर्णयले त्यहाँ कार्यरत लाखौं नेपाली कामदार पनि लाभान्वित हुने भएका छन् । मलेसियामा विभिन्न पेसामा गरी करिब ५ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री दतुकसेरी अनवर इब्राहिमले बजेट भाषणमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।
यद्यपि, सरकारले १ अगस्ट २०२५ सम्म ५ भन्दा कम कर्मचारी भएका साना व्यवसायीहरूका लागि न्यूनतम ज्याला आवश्यकतालाई अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री इब्राहिमका अनुसार मानव संसाधन मन्त्रालयले सबै रोजगारी क्षेत्रका लागि श्रमिकको सन्दर्भमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।
उनले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु भएको प्रगतिशील ज्याला नीति (पीडब्लूसी) श्रमिकको आम्दानी बढाउन श्रम बजार सुधारका लागि सरकारले गरेको पहलको हिस्सा भएको बताए । ‘पीडब्लूसीको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न, सरकारले २ सय मिलियन विनियोजन गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री इब्राहिमले भने, ‘अनुमानित ५० हजार कामदारलाई यसबाट फाइदा पुग्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री इब्राहिमका अनुसार, सरकारले जनताको आम्दानी पहल (आईपीआर) अन्तर्गत थप गरिब नागरिकको सहभागिता बढाउनका लागि २५ करोड रिंगेट विनियोजन गर्नेछ ।
आईपीआर पहलले तीनवटा मुख्य कोटीहरू समावेश गर्छ, जसमा इन्तान, इन्सान र इख्सान रहेको छ । यसको उद्देश्य जनताका दैनिक आर्थिक समस्याहरू जस्तै– कृषि उत्पादनको अभाव, खानाका लागि तयार खाद्यान्नको उच्च मूल्य र निश्चित क्षेत्रका लागि कामदारहरू सुरक्षित गर्न कठिनाइहरू हटाउने रहेको छ ।
मानव संसाधनमन्त्री स्टिभन सिम ची केओङले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सुरुवाती तलबका रूपमा लिन नहुने र विशेषगरी स्नातक र दक्ष कामदारहरूका लागि यो व्यवस्था भएको बताए । मन्त्री सिमले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘निर्णय गरिएको न्यूनतम ज्याला दर श्रमिकहरू, विशेषगरी न्यून आय भएका कामदारहरूको हित सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रयाससँग मिल्दोजुल्दो छ, जसले गरिमा माथि उठाउँदै र जनतालाई प्राथमिकता दिन्छ ।’
उनले आफ्नो मन्त्रालयले पहिलोपटक मलेसिया स्ट्यान्डर्ड क्लासिफिकेसन अफ अक्युपेसन्स (मास्को)का आधारमा सबै रोजगारी क्षेत्रका लागि सुरुवाती तलब निर्देशिका प्रकाशित गर्ने बताए । ‘यी निर्देशनहरूले कामदारहरू र रोजगारदाताहरूका लागि विशेष कामका लागि उपयुक्त तलब दरहरू निर्धारण गर्न सुरुवाती सन्दर्भका रूपमा काम गर्नेछ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले मजदुरहरूलाई क्षतिपूर्ति र उच्च पारिश्रमिकलगायत राम्रो कामको अवस्थाको माग गर्ने अधिकारलाई सशक्त बनाउन ट्रेड युनियन स्थापनामा सरकारको अवरोधलाई कम गर्दै ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनमा नयाँ संशोधनहरू लागू गरेको छ ।
कामदारहरूको सीप र कार्यसम्पादनअनुसार ज्यालादर वृद्धि सुनिश्चित गर्ने प्रयासका रूपमा कामदारहरूका लागि विभिन्न उच्च दक्षता तालिम पहलहरू पनि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
