काठमाडौं । मरिसससँग रोजगारदाता खर्च बेहोर्ने मोडल (इम्प्लोयर पे मोडल) र सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौता अघि बढेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ ।
मरिससमा रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने गरी नेपाली श्रमिकलाई न्यून लागत वा शून्य लागतमा रोजगारी पाउने सम्भावना सिर्जना हुनु सकारात्मक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने आफ्नो लगानी र सहभागिताको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मलेसियामा २५ पीआरएएस र २५० एआरएसको सहभागिताको विषयमा बहस भइरहेका बेला मरिससमा निजी क्षेत्रको सहभागिता शून्य हुने गरी जीटूजी मोडल अघि बढाइएको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यस्तो स्तिथिमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वले व्यवसायीको हकहित र लगानी संरक्षणका लागि भएका पहल र उपलब्धिबारे जवाफ दिनुपर्ने एक मेनपावर व्यवसायीले बताए । सरकारले एकपछि अर्को देशमा जीटूजी मोडल अघि बढाउँदा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघले के पहल गर्यो र व्यवसायीको भविष्यका लागि सरकारसँग के माग राख्यो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संघको नेतृत्वले व्यवसायीहरूको लगानी, बजार विस्तार र भविष्यको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ । व्यवसायीहरूले नयाँ गन्तव्य खोज्ने, करोडौँ लगानी गर्ने र बजार विस्तार गर्ने तर अवसर आउने बेला निजी क्षेत्रलाई बाहिर राख्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीको भविष्य संकटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
श्रमिकको हितमा सरकारले गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि श्रमिकको हित र निजी क्षेत्रको अस्तित्वलाई एकअर्काको विपक्षमा उभ्याउन नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
श्रमिकले रोजगारी पाउनुपर्ने, सरकारले श्रमिकमैत्री नीति बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानी तथा क्षमताअनुसार काम गर्ने अवसर पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यी तीन पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले संघको नेतृत्वलाई आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।
