विवाद भत्ता वितरणमा मात्र सीमित नभई नगरपालिकाको आर्थिक अपचलन र बेथितिमा समेत गहिरोसँग जोडिएको नगरपालिका स्रोत बताउँछ । नगर प्रमुखले कानुनविपरीतका बिलहरूमा जबर्जस्ती तोक लगाएर तत्काल भुक्तानी गर्न दबाब दिने गरेको घिमिरेले पनि दाबी गरे । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ३८ अनुसार मेयरलाई कुनै पनि बिल भुक्तानी गर वा नगर भनेर प्रत्यक्ष आदेश दिने अधिकार नभएको स्मरण गराउँदै घिमिरेले भने, ‘उहाँले भनेका धेरै विषय कानुनबमोजिम गर्न सकिँदैनन् । जे कुरा देखाउनुभएको छ, त्यो देखाउँदा उहाँलाई नै ब्याकफायर गर्छ । मसँग २०–२२ मिनेट लामो अडियो नै सुरक्षित छ, जसमा उहाँले कसरी बोल्नुभएको छ, कुन व्यवहार देखाउनुभएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । दुई महिनामै तेलको बिल लाखौं रुपैयाँको आएको छ । कुपनको ठेली नै घर्रामा राखेर मेयरसाब आफैँ काट्नुहुन्छ । यस्तो अभ्यास अन्य ७५२ पालिकामा छैन होला ।’ 

तेलको बिल भुक्तानी गर्नुअघि कुन गाडीमा कति हालियो, लगबुक कहाँ छ भनेर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीअनुसार जाँच गर्न खोज्दा आफूमाथि उल्टै आक्रोश पोखिएको घिमिरेले बताए । ‘मैले चेकजाँच नगरी भुक्तानी दिन मिल्दैन, भोलि हामीमाथि प्रश्न उठ्छ भन्दा मेयरसा’बले मान्नुभएन,’ घिमिरेले थपे, ‘अघिल्ला वर्षहरूका दायित्व सार्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवाका भरमा करोडौँका पुराना बिल भुक्तानी गर्न दबाब दिइयो । वर्षौँदेखि निमित्तले चलाएर भद्रगोल बनाएको थिति सुधार्न खोज्दा ममाथि आतंक सिर्जना गरियो ।’ 

यता नगर प्रमुख कैलाशकुमार आलेले भने आफूमाथि लगाइएका सम्पूर्ण आरोपहरूको खण्डन गरेका छन् । उनले आफू दुई–दुई पटक जनताबाट निर्वाचित इमानदार जनप्रतिनिधि भएको दाबी गर्दै यस घटनालाई आगामी नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनसँग जोडेर विपक्षीहरूले उचालेको राजनीतिक प्रोपोगान्डाको संज्ञा दिएका छन् । असोज २६ गतेको घटना प्रशासनिक विषयमा भएको सामान्य चर्काचर्की मात्रै रहेको र आफूले कुनै हातपात नगरेको उनको दाबी छ । 

‘म एउटा मगरको छोरो, इमानदार मान्छे हुँ । दुईचोटि मेयर जितेको छु । भएको केही होइन, राजनीतिक इस्यु बनाएका हुन् । वडा नम्बर १० का ७२ वर्षका एक जना वृद्ध, जो हिँडडुल नै गर्न सक्नुहुन्न, उहाँको वृद्धभत्ता लिन दुर्गामाया राई भन्ने महिला मञ्जुरीनामा लिएर आउनुभयो । तर प्रशासकीय अधिकृतले दुई–तीन दिनसम्म काम गरिदिनुभएन । जनता मकहाँ आएपछि मैले सहजीकरण गरिदिनुस्, गाडी म पठाइदिन्छु, कर्मचारी पठाएर घरमै बुझाउने वातावरण बनाइदिनुस् भन्दा उहाँले सक्दिनँ भन्नुभयो । जनताको काम गर्दिनँ भनेपछि मैले यो देश बिग्रेको तिमीहरूजस्ता कर्मचारीले गर्दा हो भनेर हप्काएको मात्र हुँ,’ आलेले भने । 

हातपात र कुटपिटको विषय सरासर झुट भएको आलेले जिकिर गरे । ‘उहाँ कुर्चीबाट उठेर हिँडेपछि मैले समातेर थेचारेको भन्ने कुरा विल्कुल गलत हो । त्यहाँ वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सोधे हुन्छ । मैले जे बोलेँ, जनताको पक्षमा बोलेँ,’ आलेले भने, ‘देशैभरिका जुनसुकै मिडियाले छानबिन गरे हुन्छ, कैलाश आलेले एक रुपैयाँ घुस खाएको वा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए म जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु ।’

नगर प्रमुख आलेले प्रशासनिक खर्च, इन्धन, गाडी भाडा र विविध खर्चको भुक्तानी दिने अधिकार र दायित्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भएको तर्क गरे । ‘मेयरले चेकमा हस्ताक्षर गर्दैन । ७५३ वटै पालिकामा प्रशासनिक काम अधिकृत र लेखापालले गर्ने हो । पाहुना आउँदा चिया खुवाएको बिल, विभिन्न कार्यक्रमका खर्चहरू उनीहरूले नै प्रक्रिया पुर्‍याएर तिर्ने हो । नियमविपरीत कुनै पनि काम गर्न न मलाई अधिकार छ, न कार्यपालिकालाई छ,’ आलेले भने । 

तर, स्रोतका अनुसार भोजपुर नगरपालिका प्रमुख आलेले दाबी गरेजस्तो परिस्थिति सामान्य छैन । स्रोतले पनि विवादको चुरो अशक्त नागरिकको भत्ता नभई लाखौं गैरकानुनी बिल, सवारी साधनको अपचलन र आफन्त पोस्ने प्रवृत्तिकै उपज भएको दाबी गर्‍यो । असोज २६ गते वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्षको अगाडि प्रशासकीय अधिकृतमाथि भएको दुर्व्यवहार निकै आपत्तिजनक रहेको उक्त स्रोतको प्रस्टोक्ति छ । 

पोहोर सालको विविध शीर्षकको अतिथि सत्कार खर्च भन्दै करिब ८ लाख रुपैयाँको बिल आएको अहिलेको भुक्तानीको दबाब आएको दाबी छ । त्योमध्ये मेयरसाबका आफ्नै भान्जा पर्नेको होटलको खाना–खाजाको बिल मात्रै गत वर्षको ४ लाख र चालु वर्षको समेत गरी लाखौँ भुक्तानी दिन दबाब रहेको स्रोत दाबी गर्छ । दुई महिनामै २४ लाखको इन्धनको बिल भुक्तानीको दबाब आएको बताइएको छ । 

नगरप्रमुख आलेले अरूकै नाममा गाडी किन्न लगाएर नगरपालिकालाई भाडामा लगाएको पनि दाबी गरिएको छ । एउटा गाडीको मासिक सम्झौता छ भने अरू दुई वटा गाडी ‘पटके’ (दैनिक भाडा) का नाममा चल्छन् । महिनामा १५ देखि २० दिनसम्मको फर्जी बिल बनाएर दैनिक ५ देखि ६ हजारका दरले भुक्तानी माग्ने गरिएको छ । 

नगरप्रमुख आलेले आफ्नै भाउजू पुष्पाञ्जली थापालाई दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा जबर्जस्ती जागिर खुवाइरहेका छन् । उनी पहिले सामी परियोजनाअन्तर्गत सामाजिक परिचालक थिइन् । परियोजनाले त्यो पद नै खारेज गरेपछि पनि नगरपालिकाको स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी दरबन्दीबाहिर राखिएको छ । यसका अतिरिक्त आफ्नै परिवारका पाँच जनासम्मलाई करारमा भर्ना गरिएको स्रोत दाबी गर्छ । गिट्टी–ढुङ्गा, ढल निर्माण, भवन निर्माण तथा नेपाली कांग्रेसको बीपी स्मृति भवन निर्माणमा समेत अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २२–२३ वटा उजुरी परिसकेको नगरपालिका स्रोले पुष्टि गरेको छ । 

असोज २६ गतेको घटनापछि अधिकृत घिमिरे काठमाडौँ गएकै मौका छोपेर असोज ३० गते कार्यपालिकाको बैठक राखिएको थियो । उक्त बैठकको प्रस्ताव नम्बर १ मा प्रशासकीय अधिकृत र अन्य असहयोगी कर्मचारीलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय गराइएको बताइएको छ ।