काठमाडौं । (जस)–मलेसिया, साउदी अरबसहित प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यसँग जोडिएका विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीको भूमिकामाथि व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा आबद्ध केही व्यवसायीले संघको नेतृत्वले सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालय तथा कर्मचारी तहमा तथ्यपूर्ण र पूर्ण जानकारी नदिई एकपक्षीय ब्रिफिङ गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूले नेपालमा रहेका वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संरचना तथा प्रक्रियालाई सहजै ‘सिन्डिकेट’को संज्ञा दिने प्रवृत्तिले व्यवसायी, श्रमिक, राज्यको आम्दानी तथा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर पर्न सक्ने बताएका छन् । एक व्यवसायीका अनुसार साउदी अरबमा श्रमिकको सीप विकास तथा तालिमका लागि स्थापना गरिएको स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम (एसभीपी) सम्बन्धमा समेत गलत ढंगले ब्रिफिङ हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको थियो । उनका अनुसार त्यसपछि अवस्था नियन्त्रण गर्न १५ दिने सूचना जारी गर्ने र नयाँ मापदण्डको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो।
उनले यस्ता विषयलाई व्यवसायीबीचको आन्तरिक विवादका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने बताए । वैदेशिक रोजगारका प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयले श्रमिकको रोजगारी, व्यवसायीको कारोबार तथा नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीचको सम्बन्धमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले संघको नेतृत्वले तथ्यपूर्ण र सन्तुलित धारणा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। साउदीपछि मलेसियाको विषयमा पनि यस्तै प्रकारको एकपक्षीय भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भएको अर्का व्यवसायीले बताए । मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । त्यसबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स, हजारौँ परिवारको रोजगारी तथा जीविकोपार्जन र नेपाल–मलेसिया सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।
उनका अनुसार मलेसियाको श्रमिक भर्ती प्रक्रियामा प्रयोग हुँदै आएको वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्युसिएमएस) अन्तर्गत सीमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था मात्र सूचीकृत भएको विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । तर समस्याको समाधानका रूपमा पहिलेदेखि सूचीकृत व्यवसायीलाई हटाउनेभन्दा बाँकी व्यवसायीलाई समेत प्रणालीमा समावेश गराउन कूटनीतिक तथा संस्थागत पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सिन्डिकेट’को नाममा कुनै प्रक्रिया वा प्रणालीलाई खारेज वा सीमित गर्ने प्रयासले व्यवसायी मात्र नभई नेपाली श्रमिक र राज्यलाई समेत असर पार्न सक्ने उनले बताए । कुनै संस्था वा प्रक्रियामा समस्या भए तथ्य, प्रमाण, कानुन र सम्बन्धित सरकारसँगको सहमतिका आधारमा सुधार खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको मूल जिम्मेवारी आफ्ना सदस्य व्यवसायीको हित संरक्षण गर्दै सबैलाई समान र पारदर्शी अवसर उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार कुनै प्रणालीमा सीमित व्यवसायी मात्र समावेश भए त्यसलाई विस्तार गरी थप व्यवसायीलाई अवसर दिलाउन संघले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने संघले श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हितबाहेक अन्य कुनै विषय नहेर्ने दाबी गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरुमा उनले संघले गलत ब्रिफिङ गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले त्यसको पछाडि श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्ने र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेट’ खडा गरी सहज रूपमा आम्दानी गर्न खोज्ने समूहको स्वार्थ रहेको आरोप लगाए।
साउदी अरबमा स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम (एसभीपी) लागू गर्ने विषयमा पनि संघले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने भएकाले विरोध गरेको खत्रीले बताए । सामान्य लेबर क्याटेगोरीमा साउदी जाने श्रमिकसँग स्किल भेरिफिकेसनका नाममा १०० अमेरिकी डलर असुल्नु उचित नभएको उनले बताए । मलेसियाको हकमा पनि संघले एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीमार्फत निश्चित व्यवसायीलाई मात्र सूचीकरण गरिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको खत्रीले बताए । दुई देशबीचको संवाद, संयुक्त कार्यसमिति वा स्पष्ट मापदण्डबिना व्यक्तिगत पहुँच र अनधिकृत लेनदेनका आधारमा व्यवसायी सूचीकरण गरिएको उनको आरोप छ।
मलेसियाको श्रमिक भर्ती प्रक्रियामा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास यसअघि पनि पटक–पटक भएको दाबी गर्दै खत्रीले संघले त्यसको विरोध गर्दै आएको बताए । श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर कुनै पनि रोजगारदाता मुलुकले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने व्यवस्था लागू गर्न नहुने उनको भनाइ छ । व्यवसायीले श्रमिकसँग चर्को शुल्क लिने गरेको आरोपबारे खत्रीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । राज्यले स्पष्ट, सर्वस्वीकार्य र सर्वपक्षीय नीति बनाएर वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने तथा तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न डिजिटल संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संघका पदाधिकारी वा सदस्य व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा संघको आफ्नै आचारसंहिता र विधान रहेको तर कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार राज्यका नियमनकारी निकायमा रहेको खत्रीले बताए । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या व्यवसायीलाई मात्र दोष दिएर समाधान नहुने भन्दै उनले नीतिगत सुधारमा राज्य, व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाको साझा भूमिका आवश्यक रहेको बताए । तर संघको नेतृत्वले सरकारलाई दिने सूचना, प्रस्तुत गर्ने तथ्य र अपनाउने रणनीतिबारे व्यवसायीहरूबाटै प्रश्न उठेपछि अध्यक्ष खत्रीको भूमिकामाथि बहस सुरु भएको छ।
