काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा बेलआउटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले उक्त माग गरेका हुन्।
बाढीका कारण विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीको पुँजी नै गुमेको उनले बताए । महासंघको सर्वेक्षणअनुसार प्रभावितमध्ये ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगी रहेका छन्।
त्रिशूली करिडोरका व्यवसायीहरूले सबै कुरा बाढीले बगाए पनि ऋण बाँकी रहेको गुनासो गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि ‘बिजनेस रिभाइभल प्लान’ र बेलआउटको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे।
निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको छुट्टै र व्यवस्थित मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले महासंघको टोलीले फिल्डमै पुगेर अध्ययन गरिसकेको जानकारी दिए । पूर्ण विवरण तयार गरी छिट्टै नेपाल सरकारलाई बुझाइने उनले बताए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘महासंघको सर्वेक्षणले ८५ प्रतिशत साना र मझौला उद्योग बाढीबाट प्रभावित भएको देखाएको छ। विपद्मा साना पुँजी भएकाहरूको सर्वस्व नै बगेको छ । त्रिशूलीका व्यवसायीहरूले सबै चिज बगाए पनि बैंकको ऋण नबगेको दुःखेसो पोखेका छन् । नेपालमा बिजनेस रिभाइभल प्लान र बेलआउटको व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीहरू सधैं मारमा पर्छन् । सर्वस्व गुमाएका व्यवसायीलाई उकास्न सरकारले बेलआउटको सोच बनाउनुपर्छ । महासंघले फिल्डमा टोली खटाएर तयार पारेको क्षतिको पूर्ण प्रतिवेदन यसै हप्ता सरकारलाई बुझाउँदैछौँ।’
विपद् प्रभावित सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना, पर्यटन पूर्वाधार तथा व्यावसायिक संरचनालाई पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्न नहुने धारणा उनले राखे । भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलवायु उत्थानशील र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
हिमाल तथा नदी करिडोरमा जलविज्ञान, मौसम, उपग्रह, सेन्सर र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वसूचना प्रणालीलाई विपद् व्यवस्थापनको साधनका रूपमा मात्र नभई व्यवसाय, लगानी, रोजगारी र उत्पादन संरक्षण गर्ने आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
समयमै पूर्वसूचना प्राप्त भएमा जलविद्युत् आयोजना, होटल, उद्योग, यातायात व्यवसाय तथा स्थानीय उद्यमले कर्मचारी, उपकरण र संरचना जोगाउन सक्ने भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग उनले गरे। हरित बैंकिङलाई सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र नवीकरणीय ऊर्जामा मात्र सीमित नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई ऋण मूल्याङ्कनको मूल प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हरित बैंकिङ भनेको सौर्य ऊर्जा वा विद्युतीय सवारीमा ऋण दिनु मात्र होइन । बैंक र वित्तीय संस्थाले ईएसजी मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई ऋण मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा जोड्नुपर्छ । महासंघले पनि आफ्ना सदस्यहरूको ईएसजी दक्षता अभिवृद्धि गर्दै सबै व्यवसायलाई ईएसजी मैत्री बनाउने दिशामा लैजाँदैछ । हरित वित्तीय व्यवस्थापन र जलवायु लचिलो पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक भए पनि प्रारम्भिक लगानी उच्च हुने भएकाले सरकारले वित्तीय सहयोग र विदेशी सहायता परिचालनमा सहकार्य गर्नुपर्छ।’
महासंघले निजी क्षेत्रमा ईएसजीसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिरहेको जानकारी उनले दिए । ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सरकारले वित्तीय सहयोग तथा विदेशी सहायता परिचालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
