काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले रसुवाका बाढी प्रभावितहरूलाई सकेसम्म दसैँअघि नै सुरक्षित ठाउँमा पुनःस्थापित गर्ने गरी काम भइरहेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले उक्त जानकारी दिएका हुन् । चाडपर्वको माहोल बनाउने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जग्गा पहिचानको काम भइरहेको उनले स्पष्ट पारे।
स्थानीय तह, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण र सरकारमार्फत दिइने राहत तथा क्षतिपूर्तिको समीक्षा गरी समयमै उपलब्ध गराइने जानकारी पनि उनले दिए । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्म कुमार मैनालीले रसुवा बाढीका कारण २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको जानकारी बैठकमा दिएका छन्।
क्षति पुगेका २० वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये १२ वटाको मर्मत सम्पन्न भइसकेको र बाँकी ८ वटा मर्मतको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । साथै, नुवाकोटको ढुङ्गे–बेत्रावती सडकखण्ड खुला गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बेत्रावतीमा बेली ब्रिज राखेर आगामी सोमबारसम्ममा धुन्चेसम्मको पहुँच जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्रिशूली नदीमा हाल्न कम्तीमा १०० देखि १२२ मिटरसम्म लामो बेली ब्रिज आवश्यक पर्ने तर त्यो लम्बाइको ब्रिज स्टकमा उपलब्ध नभएकाले पछि अर्डर दिइएको मन्त्री लम्सालले बताए । रसुवागढी सडकका विभिन्न स्थानमा ४–५ वटा बेली ब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले दसैँअगाडि सडकखण्ड जोडिन सम्भव नरहेको जानकारी सचिव मैनालीले दिए। बेत्रावती–मेलुङ–स्याफ्रुबेँसीको पुरानो बाटो छाडेर वैकल्पिक मार्गबाट कनेक्टिभिटी अघि बढाउने काम भइरहेको छ।
मन्त्री लम्सालले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय पहिचान जोगाउने गरी निजी आवास पुनर्निर्माण गरिने बताएका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तो एकै प्रकारका घर निर्माण नगरी कम्तीमा दुई बेडरुमसहित चारवटा कोठा हुने गरी मोडल तयार गरिने र स्थानीय पालिका तथा सर्वसाधारणसँग सहकार्य गरेर अघि बढिने उनले स्पष्ट पारे । जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी बस्ती बस्न नदिने र आवश्यकताअनुसार असुरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति लिइनेछ।
मन्त्री लम्सालले भने, ‘हामी पहिचान जोगिने गरी नै पुनःस्थापना गर्छौँ । मानिसहरूले स्वीकार नै नगर्ने खालका घर बनाउँदैनौँ ।’ प्रभावित क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले लिने र बालबालिकाको शिक्षादेखि रोजगारीसम्मको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी पनि मन्त्री लम्सालले दिए । विद्यमान पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड र नदी व्यवस्थापनको अभ्यासले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेकाले अब उच्च बाढी सतह (हाई फ्लड लेभल), भूमिगत पानीको सतह, नदीमा हुने गेग्रान तथा माटोको निक्षेप र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई आधार बनाएर नयाँ नीति निर्माण गरिनेछ।
नदीमा हरेक वर्ष औसत ५ देखि १० सेन्टिमिटरसम्म सामग्री जम्मा हुने र त्यसले बाढीको जोखिम बढाउने भएकाले नियमित रूपमा नदीको च्यानल सफा तथा व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सहरी विकाससम्बन्धी नयाँ कानुनमार्फत भविष्यका सहर, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, अस्पताल, आवास तथा वन क्षेत्रको स्थान निर्धारणमा विपद् जोखिम र जलवायु परिवर्तनलाई समेत आधार बनाइनेछ।
मन्त्री लम्सालले भने, ‘अहिलेको कानुनले वन र निकुञ्ज क्षेत्रका नदीबाट मेटेरियल निकाल्न नदिँदा डिपोजिट भएर डुबानको समस्या हुन्छ । अर्कोतर्फ, केही ठाउँमा ओभर–एक्स्काभेसन हुँदा नदी कटानको समस्या छ । यी दुवै समस्या समाधान गर्न नदीका च्यानलहरूलाई नियमित मेन्टेन गर्ने र मेटेरियल व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दैछौँ, जसले आगामी सदनमा प्रवेश पाउनेछ।’
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाइने र पुरानै स्थानमा राजमार्ग पुनर्निर्माण नगरी सुरक्षित र नयाँ अलाइनमेन्टमा निर्माण गरिने उनले बताए । केही संरचनाको टेण्डर दसैँअघि र बाँकीको सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) तयार गरी दसैँ–तिहारपछि चरणबद्ध रूपमा टेन्डर गरिनेछ । खानेपानीका संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया पनि दसैँअघि नै अघि बढाउने तयारी छ।
विपद्का समयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानान्तर रूपमा परिचालन गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापनको संरचना परिमार्जन गर्न कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्री लम्सालले बताए । क्षतिपूर्ति वितरणमा समेत तीनै तह र विपद् प्राधिकरणबाट हुने सहायता एकीकृत रूपमा समीक्षा गरिनेछ । विपद्पछि तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै वैकल्पिक सडक निर्माण, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई एकैसाथ अघि बढाउने तयारी सरकारको छ।
