काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद घनश्याम रिजालले सरकारको परराष्ट्र कूटनीति, शासन सञ्चालन तथा गैरकानुनी धरपकडको विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आलोचना गरेका हुन्।
सम्बोधनका क्रममा सांसद रिजालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई नेपालले भारतको कति सीमा मिचेको रहेछ भन्दै तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए। यदि मिचेको नभेटिए प्रधानमन्त्रीले संसद्मै आएर आफ्नो भनाइ सच्याउन र क्षमायाचना गर्नुपर्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गराए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अन्य देशका सरकार प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय साइडलाइन वार्ता हुन नसकेको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाए। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु सरकारको कूटनीतिक कमजोरी हो वा अन्य देशले नेपाललाई महत्त्व नदिएका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न उनले माग गरे।
सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरू समयमै संसद्मा पेस नगरी अध्यादेशको बाटो रोजेकोमा आपत्ति जनाउँदै कानुन निर्माणमा राष्ट्रिय सभाले बाधा पुर्याइरहेको छ भन्ने भ्रामक भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको आरोप उनले लगाए। मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ वटामा झारे पनि स्वकीय सचिवको सङ्ख्या १२८ पुर्याइएको भन्दै यसलाई सुशासन र मितव्ययिताको कुन आधारमा व्याख्या गर्ने भनेर उनले प्रश्न गरे।
संसद्मा बोल्दै सांसद रिजालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो देशले भारतको कहाँ र कति भूभाग मिचेको रहेछ, तथ्याङ्क निकाल्नुभयो? होइन भने किन संसद्मा आएर आफ्ना भनाइ सच्याउनुहुन्न? राष्ट्रसङ्घीय महासभामा अन्य देशका सरकार प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता हुन नसक्नुको कारण कूटनीतिक कमजोरी हो वा अन्य देशले नेपाललाई महत्त्व नदिएका हुन्? मन्त्रालयहरू १७ वटामा झारेर मितव्ययिता भनियो, तर स्वकीय सचिवहरू १२८ जना पुर्याउनु सुशासनको कुन गणित हो? राजनीतिक पूर्वाग्रहका रूपमा चलिरहने धरपकड कहिलेसम्म चलिरहन्छ?’
सांसद रिजालले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा भइरहेको धरपकडको निरन्तरता कहिलेसम्म रहन्छ भन्दै प्रश्न गरे। 'जेन-जी' समुदायलाई देखाएर भ्रम र त्रास फैलाउने तथा उनीहरूलाई बदनाम र उत्तेजित बनाउने प्रयास भइरहेकोप्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि विश्वास गर्न नसकेर सरकारी कामको प्रचारका लागि सत्तारुढ दलकै सांसदलाई समाचार वाचन गराउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्दै उनले सरकारको सञ्चार नीतिको समेत तीव्र आलोचना गरेका छन्।
