काठमाडौँ । वातावरण विभागले विद्युतीय सवारी साधन र काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सफा टेम्पुमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको आयात तथा स्वदेशी उत्पादनमा प्रदान गरिने कर तथा भन्सार महसुल छुटको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ।
मन्त्रालयले ‘डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीको शून्य दरमा कर (मूल्य अभिवृद्धि कर) सिफारिस सम्बन्धी निर्णय गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि, २०८३’ र ‘डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्री र लिथियम आयन ब्याट्रीको भन्सार महसुल छुटको सिफारिस सम्बन्धी निर्णय गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि, २०८३’ नामक दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सार्वजनिक रूपमा राय तथा सुझाव माग गरेको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने विशिष्ट प्रकारका ब्याट्रीमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा सहुलियत दिँदै आएको छ। तर यस्तो सरकारी सहुलियत र छुटको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो।
वास्तविक प्रयोगकर्ता अर्थात् अन्तिम उपभोक्ताले नै यसको लाभ पाऊन् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको हो।
वातावरण विभागबाट सिफारिस दिने प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ।
सार्वजनिक गरिएका दुई मस्यौदामध्ये पहिलो स्वदेशमै उत्पादन हुने डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीसँग सम्बन्धित छ। नेपालभित्रै विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक ब्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सिफारिस गर्न कार्यविधि ल्याइएको विभागको भनाइ छ।
यस कार्यविधिले ‘अन्तिम उपभोक्ता’ को स्पष्ट परिभाषा गरेको छ। डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्री खरिद गरी विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई अन्तिम उपभोक्ता भनिएको छ।
‘डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्री’ भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरण विभागको सिफारिसमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने गरी स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएको ब्याट्रीलाई जनाउनेछ। यस्तो ब्याट्री भन्सार उपशीर्षक ८५०७.२०.०० मा पर्नुपर्नेछ।
जुनसुकै प्रयोजनका लागि उत्पादित ब्याट्रीले यो छुट पाउने छैनन्। विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने प्रमाणित ब्याट्रीले मात्र यो सुविधा पाउनेछन्।
स्वदेशी उत्पादकले शून्य दरमा कर सिफारिस पाउन वातावरण विभागसमक्ष अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ।
निवेदनसँग उद्योग दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्नेछ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा म्याद थपको प्रतिलिपि पनि पेस गर्नुपर्नेछ। स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) वा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि अनिवार्य गरिएको छ।
उत्पादकले यसअघि विभागबाट शून्य दरमा करको सिफारिस पत्र प्राप्त गरेको भए त्यसबमोजिम अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री तथा वितरण गरेको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तो विवरण अनुसूची–२ को ढाँचामा बुझाउनुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले कर छुटमा ब्याट्री उत्पादन गरेर अन्यत्र महँगोमा बेच्ने वा कालोबजारी गर्ने सम्भावनालाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उत्पादकले बिक्री वितरण गर्नुपर्ने ब्याट्रीको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पनि बुझाउनुपर्नेछ। ब्याट्रीको नाम, परिमाण, मूल्य, मिति र एचएस कोड स्पष्ट खुल्ने विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।
सफा टेम्पुको ब्याट्री आयातमा भन्सार छुट
दोस्रो कार्यविधिको मस्यौदा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित ‘सफा टेम्पु’ र तिनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको आयातसँग सम्बन्धित छ।
काठमाडौँको सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सफा टेम्पुको लामो र महत्त्वपूर्ण इतिहास रहेको छ। वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेका यी सफा टेम्पुको सञ्चालन खर्च घटाउन सरकारले ब्याट्री आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने नीति लिएको छ।
यो कार्यविधिले आयातित डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्री र पछिल्लो समय लोकप्रिय रहेको लिथियम आयन ब्याट्री दुवैलाई समेटेको छ।
यस कार्यविधिमा ‘अन्तिम उपभोक्ता’ को परिभाषालाई थप विशिष्टीकृत गरिएको छ। ब्याट्री खरिद गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सफा टेम्पु सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र अन्तिम उपभोक्ता मानिनेछ। यसले काठमाडौँ बाहिर वा अन्य प्रयोजनका लागि आयात गरिने ब्याट्रीलाई छुटको दायराबाट बाहिर राखेको छ।
आयातित ब्याट्रीको हकमा भन्सार उपशीर्षक ८५०७.२०.०० मा पर्ने डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीले भन्सार महसुल छुटको सिफारिस पाउनेछन्। भन्सार उपशीर्षक ८५०७.६०.०० मा पर्ने लिथियम आयन ब्याट्रीले पनि यस्तो सिफारिस पाउनेछन्।
लिथियम आयन ब्याट्रीलाई समेत कर छुटको दायरामा ल्याइनुलाई वातावरणविद्हरूले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्। लिड एसिड ब्याट्रीको तुलनामा लिथियम आयन ब्याट्रीको आयु लामो हुने र तौल कम हुने बताइन्छ। तौल कम हुँदा सवारीको माइलेज बढ्ने र वातावरणमा कम प्रदूषण फैलिने भएकाले विश्वभर यसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिएको छ।
सफा टेम्पु सञ्चालकहरूले पनि लामो समयदेखि लिथियम आयन ब्याट्रीमा सहुलियतको माग गर्दै आएका थिए। भन्सार महसुल छुटको सिफारिस लिन चाहने आयातकर्ता वा कम्पनीले अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा वातावरण विभागमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
आयातकर्ताले कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्नेछ। प्यान वा भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र पनि पेस गर्नुपर्नेछ।
पैठारी गर्न चाहेको ब्याट्रीको खरिद विवरण देखिने एचएस कोडसहितको आधिकारिक बिल पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।
निकासी वा पैठारी गर्ने कम्पनीको एक्जिम कोड प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पनि आवश्यक पर्नेछ।
स्वदेशी उत्पादकलाई जस्तै आयातकर्तालाई पनि विगतमा ल्याइएका ब्याट्रीको सही सदुपयोग भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्बन्धित संस्थाले यसअघि भन्सार महसुल छुटको सिफारिस प्राप्त गरेको भए त्यसबमोजिम आयात गरिएका ब्याट्री अन्तिम उपभोक्ता अर्थात् सफा टेम्पु चालक वा धनीलाई बिक्री वितरण गरेको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तो विवरण अनुसूची–२ बमोजिम पेस गरेपछि मात्र नयाँ सिफारिस दिइने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
कार्यविधिको दफा ६ मा सिफारिस प्रदान गर्ने प्रक्रियाबारे उल्लेख छ। विभागमा प्राप्त निवेदन र संलग्न कागजात पूर्ण भए नभएको अध्ययन गरिनेछ। रीत पुगेको देखिएमा मात्र प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरण विभागले शून्य दरमा कर वा भन्सार महसुल छुटको सिफारिस दिनेछ।
यस्तो सिफारिस आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा भन्सार कार्यालयलाई प्रदान गरिनेछ। प्रदान गरिएको सिफारिसको सम्पूर्ण अभिलेख विभागले सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था दफा ७ मा गरिएको छ। यसले सरकारी निकायभित्र जवाफदेहिता र अभिलेखीकरण प्रणालीलाई बलियो बनाउने देखिन्छ।
ब्याट्रीको ट्र्याकिङ हुने
अनुसूची–२ मा ‘बिक्री वितरणको विवरण’ फारम राखिएको छ। यस फारमले छुटमा ल्याइएका ब्याट्री कुन व्यक्तिको कुन सवारी साधनमा जडान भयो भन्ने ट्र्याकिङ गर्न मद्दत गर्नेछ।
फारममा अन्तिम उपभोक्ताको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर र नागरिकता नम्बर खुलाउनुपर्नेछ। ब्याट्री जडान गरिएको सवारी साधनको नम्बर अर्थात् सफा टेम्पुको नम्बर पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
बिक्री गरेको मिति र बिक्री गरेको सङ्ख्या पनि खुलाउनुपर्नेछ। पहिला प्राप्त सिफारिस सङ्ख्या, जम्मा बिक्री सङ्ख्या र बाँकी मौज्दात सङ्ख्या समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले व्यापारीले कर छुटमा ब्याट्री ल्याएर गोदाममा थन्काउने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी महँगोमा बेच्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
