काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन्द्र शाह) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ महिना पुगेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ सरकारमा अर्थतन्त्रका जानकार विज्ञ डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै पूँजीबजार अर्थात सेयर बजारका लगानीकर्ता निकै उत्साहित भएका थिए । यो सरकार आएसँगै लामो समयदेखि साइडवेजमा रहेको सेयर बजारले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठनको ६ महिनाको अवधिमा सेयर बजारका लगानीकर्तामा आशा भन्दा बढी निराशा थपिएको छ।

हुन त पछिल्लो समय सरकारले सेयर बजारमैत्री विभिन्न घोषणा गरिरहेको छ । सरकार र सरकारका सम्बद्ध निकायहरुले पूँजी बजार सुधार र सहजीकरणको अधिकतम प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा लगानीकर्ताहरुको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले कुनै पनि कसुर बाँकी राखेको छैन । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा नै पुँजी बजार परेको छ।

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लगायतले सेयर बजारलाई गति दिन लगानीकर्ताले विगतदेखि राख्दै आएका अधिकांश मागहरु सम्बोधन पनि गरिसकेका छन् । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न घोषणा गरिसकेको छ । यसरी सरकारको चौतर्फी प्रयासका बाबजुद सेयर बजारले भने गति लिन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ।

६ महिनामा ३ सय ५१ अंकले घट्यो बजार

नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्दा पुँजी सरकारले पुँजी बजार सुधारको लागि छलफल र नीतिगत परिर्वतनमा जोड दिएपनि बजार निरन्तर रुपमा ओरालो लाग्दै आएको छ । सरकार गठन भएपछि नेप्से परिसूचक ३ सय ५१ अंकले घटिसकेको छ । करिब दुई तिहाई मतसहित नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालेन्द्र शाहले चैत १३ गते शपथ लिएका थिए । चैत १२ गते नेप्से परिसूचक २ हजार ९ सय ५०.१७ बिन्दुमा थियो । असोज १४ गते बुधबार नेप्से परिसूचक २ हजार ५ सय ९८.८९ को बिन्दुमा आएको छ।

सरकारले सेयर बजार सुधार र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनको लागि लगानीकर्ता तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग नियमितरुपमा छलफल अगाडि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र बजारका अन्य सरोकारवाला सुधारका विभिन्न विषयमा छलफलमा छन् । यता, पुँजी बजारको प्रमुख नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले त दैनिक जस्तो पूँजी बजार सुधारको लागि नयाँ नयाँ निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सरकारका पछिल्ला कदमहरु हेर्दा सरकारमाथि लाग्दै आएको पूँजी बजारलाई वेवास्ता गर्ने गरेको आरोपलाई अहिले सरकारको प्रयासले चिरेको छ र सरकार पूँजी बजारप्रति गम्भीर रहेको देखिन्छ।

सरकारका प्रयासहरुले पूँजी बजारले गति लिने सरकार र नियामकको अपेक्षा पनि रहन्छ । यद्यपि, अपेक्षाविपरित सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ । पछिल्लो समय नियामक निकायले पुँजी बजार सुधारको लागि गरेको कामप्रति लगानीकर्ता पनि सन्तुष्ट रहेका छन् । पछिल्लो समय सरकार तथा नियामक निकायले पुँजी बजार सुधारको लागि राम्रो काम गरेको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल बताउँछन्।

सरकारले पूँजीगत लाभकर घटाउनेदेखि बैंकहरुलाई सेयर बजारमा लगानी सहज बनाउनेसम्मको काम सरकार तथा नियामक निकायले गरेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार पुँजी बजार नबढ्नुको कारण भनेको लगानीकर्ताको आत्मविश्वास नफर्किनु मात्रै हैन । अध्यक्ष ढकाल नजिकिंदो चार्डपर्वको कारण पनि पुँजी बजारमा सेलिङ प्रेसर आएको बताउछन् । ‘चार्डपर्वको लागि लगानीकर्ताले खर्च जोहो गर्दा पनि पछिल्लो समय सेलिङ प्रेसर आएको हो’ उनले भने। साथै, पछिल्लो समय केही बढेको बजारमा लगानीकर्ताले नाफा बुक गरेको पनि उनको भनाइ छ । साथै, त्रैमासको अन्त्यको प्रेसर पनि सेयर बजारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘त्रैमासको अन्त्यमा ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्नको लागि पनि लगानीकर्ताले सेयर बेच्दा सेयर बजारमा सेलिङ आएको हुन सक्छ’ उनले भने।

सेयर बजारमा सुधारका लागि सरकारले गर्ने नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने सेयर बजारका जानकारहरु बताउँछन्। विशेषगरी बजारमा स्थिर र दीर्घकालीन नीति आउने विश्वास बलियो हुन नसक्दा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा त्यसको असर परेको देखिन्छ । विगतमा भएका नीतिगत परिवर्तन तथा बजारमा देखिएका उतारचढावका कारण पनि लगानीकर्ताहरू तत्कालै ठूलो जोखिम लिन तयार नभएको जानकारहरुको भनाइ छ।

‘लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउन बजारमा देखिने तत्कालीन समस्या समाधानसँगै संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ’ एक लगानीकर्ताले भने । उनले भने–‘बजारमा माग बढ्नुका साथै कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र समग्र आर्थिक सूचकमा सुधार देखिएमा लगानीकर्ताको मनोबल क्रमशः बलियो हुन सक्छ । सरकारले बजार सुधारका लागि गरेका प्रयासको वास्तविक प्रभाव भने आगामी दिनमा बजारको कारोबार, लगानीकर्ताको सहभागिता र आर्थिक सूचकहरुमा देखिने परिवर्तनबाट मूल्यांकन हुने देखिन्छ।’