काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि वा निर्देशिकाको वैधता जाँच्ने क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलाससँग नभएको प्रस्ट पारेको छ।
सिन्धुलीस्थित सुनकोशी गाउँपालिकाकी एक शिक्षिकाले आफ्नो पदमुक्तिको विषयलाई लिएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त निवेदन क्षेत्राधिकारको अभावमा खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो।
गत २०८२ चैत २२ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्रै सार्वजनिक भएको हो।सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित प्रगतिशील माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सरिता चौलागाईँलाई गाउँपालिकाले २०८२ असारमा 'सुनकोशी गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५' को आधार लिँदै हटाएको थियो।
चौलागाईँले उक्त कार्यविधि संघीय कानून (शिक्षा ऐन र नियमावली) सँग बाझिएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गर्न र आफूलाई पुनः पदमा बहाली गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएकी थिइन्।नेपालको संविधानको धारा १३३ र १३७ को व्याख्या गर्दै कुन कानुन संवैधानिक इजलासले हेर्न पाउँछ र कुन पाउँदैन भन्ने स्पष्ट सीमा रेखा कोरेको फैसलामा उल्लेख छ।
संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९१० मा उल्लिखित नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी परेको निवेदन भन्ने वाक्यांशले संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनसँग गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन बाझिएको भनी दाबी लिएका अवस्थामा मात्र त्यस्तो निवेदन संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, 'तर नगर कार्यपालिका वा निवेदकले दाबी लिएजस्तो गाउँ कार्यपालिका जस्ता निकायले बनाएको कानुन बाझिएको भनी दाबी लिएको निवेदन यस इजलासको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने नदेखिँदा उल्लिखित संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) तथा धारा १३३ को उपधारा (१) अनुसार निवेदकले मूल रुपमा उठाएको विषय यस इजलासको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने नै देखिन आउँदैन।'
सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाको निर्णयमा संवैधानिक इजलास आकर्षित नहुने औँल्याएको छ । 'प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरी पाऊँ भनी दाबी जिकिर लिएको सुनकोशी गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को प्रस्तावनामा नै यो कार्यविधि गाउँपालिका (गाउँ कार्यपालिका) ले जारी गरेको उल्लेख छ। उक्त कार्यविधि कानुन गाउँ सभाले बनाएको कानुन नभई गाउँ कार्यपालिकाले जारी गरेको देखिन्छ,' फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
कार्यपालिकाले बनाएका नियम, निर्देशिका वा कार्यविधिहरू संघीय कानुनसँग बाझिएमा त्यसको उपचार सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र (धारा १३३ को उपधारा २ र ३) वा उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र (धारा १४४) अन्तर्गत खोज्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
धारा १३३ को उपधारा (१) ले तोकेको संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत मूलतः मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा संविधानसँग बाझिएको संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाएको जुनसुकै कानुन अर्थात् नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानुन सरह लागु हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश, विनियम वा ऐन अन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधि अमान्य वा बदर घोषित गरी पाउन निवेदन दिन सकिने अदालतले प्रस्ट पारेको छ।
यसका अलावा संघीय संसदले बनाएको कानुनसँग बाझिएको प्रदेश सभाले बनाएको ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानुन सरह लागु हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश, विनियम वा ऐन अन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधि पनि अमान्य वा बदर घोषित गरी पाउन निवेदन दिन सकिने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
यसैगरी, संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनसँग बाझिएको नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानुन सरह लागु हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश, विनियम वा ऐन अन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधि अमान्य वा बदर घोषित गरी पाउन पनि निवेदन दिन सकिने अवस्था देखिने, तर कार्यकारिणी निकायबाट बनाइएका सवाल, नियम, आदेश, विनियम वा ऐन अन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधिजस्ता कानुन अमान्य वा बदर घोषित गर्ने अधिकारक्षेत्र धारा १३३ को उपधारा (१) ले संवैधानिक इजलासलाई प्रदान नगरेको फैसलामा भनिएको छ।
यस प्रकृतिका निर्देशिका वा कार्यविधिका सम्बन्धमा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) वा धारा १४४ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत उपचार खोज्न सकिने नै देखिने फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ- कार्यकारिणी निकायबाट बनाइएका सवाल, नियम, आदेश, विनियम वा ऐन अन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधि जस्ता कानुन अमान्य वा बदर घोषित गर्ने अधिकारक्षेत्र धारा १३३ (१) ले संवैधानिक इजलासलाई प्रदान गरेको देखिँदैन।'
अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा प्रवेश गरेर फैसला गर्नु 'स्वच्छ सुनुवाइ' को सिद्धान्त विपरीत हुने पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ । यसरी क्षेत्राधिकारकै अभाव देखिएपछि निवेदकको मागको गुणदोषभित्र प्रवेश नगरी अदालतले सो निवेदन स्वतः खारेज गरिदिएको छ।
यो आदेशले अब स्थानीय तहका कार्यपालिकाले बनाएका कार्यविधि वा निर्देशिका विरुद्ध मुद्दा हाल्दा सिधै संवैधानिक इजलास जान पाइने बाटो बन्द गरिदिएको छ । यस्ता विवादहरू अब सर्वोच्चको साधारण इजलास वा उच्च अदालतमा मात्र दर्ता हुन सक्नेछन् । यसले संवैधानिक इजलासको कार्यबोझ घटाउन र क्षेत्राधिकारलाई संविधानको अक्षरशः भावना अनुसार व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
