काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका एक कर्मचारीको अध्ययन बिदासम्बन्धी विवादमा प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कर्मचारी मनोज मिश्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
मधेस प्रदेशको निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारी मनोज मिश्रको पूर्वस्वीकृत अध्ययन बिदा रद्द हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । सोही क्रममा मन्त्रालयले २०८३ असार ९ र असार १२ गते (पत्र सङ्ख्या २००७) निर्णय गरी निजको सेवा सुविधा र बिदासम्बन्धी प्रक्रियामा अङ्कुश लगाएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध मिश्रले सर्वोच्चमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी विपक्षीका नाममा १५ दिने बाटोको म्याद बाहेकको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘निवेदक मनोज मिश्र मधेस प्रदेशको निजामती सेवाको स्थायी कर्मचारी रहेको र निजको साबिकमा स्वीकृत अध्ययन बिदा रद्द हुने वा नहुने प्रश्नमा अन्तिम सुनुवाइबाट निरूपण हुने हुँदा, तत्कालै तलब भत्ता असुल गरिएमा रिट निवेदन औचित्यहीन हुने र निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिन्छ।’
सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले मन्त्रालयको असार ९ र १२ गतेको निर्णय र पत्राचारलाई यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
