काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संरक्षण वा आश्रयमा रहेकी कमलरी वा कुनै पनि आश्रित नाबालिकामाथि हुने यौन हिंसालाई केवल शारीरिक अतिक्रमण मात्र नभई ‘शक्ति र विश्वासको दोहोरो दुरुपयोग’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ । संरक्षकले निर्वाह गर्नुपर्ने अभिभावकीय दायित्वलाई नै शोषणको माध्यम बनाउनु मानव मर्यादा र विधिको शासन विपरीतको गम्भीर अपराध हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
दाङका भोला भनिने लिलाबहादुर पछाईले १५ वर्षीय कमलरी नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले प्रतिवादीलाई ६ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ।
गत जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो। २०६७ सालदेखि पछाईको घरमा कमलरी बसेकी १५ वर्षीय नाबालिकामाथि पटक–पटक करणी भएको भन्दै २०६८ मा जाहेरी परेको थियो।
सुरुमा दाङ जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो, तर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरले उक्त फैसला उल्ट्याउँदै सजाय सुनाएको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीशहरूबिच मत बाझिएपछि पूर्ण इजलासले पुनरावेदनकै फैसलालाई सदर गर्दै यो महत्त्वपूर्ण कानूनी व्याख्या सार्वजनिक गरेको हो।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ- कमलरीका रूपमा राखिएकी नाबालिका सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक निर्भरताका कारण प्रतिरोध गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । यस्तो असहाय अवस्थाको लाभ उठाई करणी गर्नु शक्ति–असमानता र विश्वासको चरम दुरुपयोग हो।
अदालतले संरक्षण दिनुपर्ने व्यक्ति नै भक्षक बन्नुलाई सामान्य जबरजस्ती करणीभन्दा थप निन्दनीय र गम्भीर कसुर मानेको छ। यौनजन्य अपराध प्रायः एकान्तमा हुने हुनाले प्रत्यक्षदर्शी नहुनु स्वाभाविक हुने भन्दै सर्वोच्चले पीडितको बयानलाई नै ‘पहिलो र जीवित प्रमाण’ को रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, 'पीडितको बकपत्र विश्वसनीय देखिएमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने अन्य भौतिक प्रमाणको अभावमै पनि सजाय गर्न सकिन्छ । पीडितलाई सह–अभियुक्त सरह शंकाको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन।'
प्रतिवादीले पीडितको शरीरमा चोटपटक नभएको र वीर्य फेला नपरेको आधारमा सफाइ पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले कन्याजाली च्यातिएको तथ्यलाई करणीको बलियो प्रमाण मान्दै वीर्य नभेटिनुले मात्र कसुरबाट उन्मुक्ति नहुने स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी, घटनाको दुई दिनपछि मात्र जाहेरी पर्नुलाई सर्वोच्चले स्वभाविक मानेको छ । 'नाबालिगले भोगेको मानसिक त्रास र सामाजिक लाजका कारण जाहेरीमा हुन जाने केही समयको ढिलाइले अभियोगलाई कमजोर बनाउँदैन,' फैसलामा उल्लेख छ।
जाहेरी दर्ता हुन ढिला भएको भन्ने प्रतिवादीको पहिलो पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा अदालतले यस अवधिभित्र नाबालिग पीडितले भोगेको त्रास र लाजबाट मुक्त भई परिवारसँग सम्पूर्ण बेहोरा भन्न, परिवारले घटनाको गम्भीरता आत्मसात् गर्न र प्रहरी समक्ष जाहेरी दर्ता गराउने प्रक्रियामा पुग्न लाग्ने सामान्य र स्वाभाविक समयलाई ध्यानमा राख्दा उक्त अवधिलाई ढिलो जाहेरी भनी संज्ञा दिन नमिल्ने प्रस्ट पारेको छ।
यो फैसलाले भविष्यमा संरक्षक, रोजगारदाता वा शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हुने यौनजन्य हिंसाका मुद्दाहरूमा पीडितको पक्षमा न्याय पाउन सहज हुने कानुनी बाटो प्रशस्त गरेको छ।
