काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको बजेट कार्यान्वयन औसत मात्रै देखिएको छ।बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पहिलो बजेटको पहिलो महिनाको बजेट खर्च तथा आम्दानी विगत पाँच वर्षको तुलनामा औसत देखिएको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार एक महिनामा ४१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको तुलनामा १.९७ प्रतिशत मात्रै हो।खर्च प्रतिशतका आधारमा यो खर्च २०७९/८० पछिकै कम समेत हो । यसअघि गत वर्ष अर्थात् २०८२/८३ मा २.३६ प्रतिशत, २०८१/८२ मा २.०० प्रतिशत, २०७९/८० मा १.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।
कुल खर्चमध्ये यो अवधिमा चालु खर्चतर्फ २१ अर्ब ४० करोड ३८ लाख, पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९ अर्ब १५ करोड ३५ लाख खर्च भएको महालेखाको तथ्याङ्क छ । जुन क्रमशः १.६८ प्रतिशत, ०.३१ प्रतिशत र ४.५३ प्रतिशत खर्च बराबर हो।
राजश्व परिचालनतर्फ भने सरकारले गत वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार गरेको छ । गत वर्ष ५.७१ प्रतिशत रहेको राजस्व परिचालनको हिस्सा यो अवधिमा बढेर वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ५.८४ प्रतिशत पुगेको छ।
यो वर्ष सरकारले १५ खर्ब ३१ अर्ब ८३ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये पहिलो महिनामा ९२ अर्ब २२ करोड सङ्कलन गरेको हो । यो रकम गत वर्षको तुलनामा ९.१९ प्रतिशत बढी हो । गत वर्षको यही अवधिमा ८४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो।
सङ्कलित राजस्व रकममध्ये कर राजस्वतर्फ ८५ अर्ब १९ करोड, गैर करतर्फ ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। गत वर्ष कर राजस्वतर्फ ८० अर्ब ६७ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
कर्मचारीको तलब बढ्दा घट्यो साउनको खर्च
यो वर्षदेखि कर्मचारीको तलब बढ्दा साउन महिनामा हुने चालु खर्चमा कमी आएको देखिएको छ।अघिल्ला वर्षहरूमा तलब नबढ्दा पुरानै तलबमान अनुसार भुक्तानी हुन्थ्यो । यसका लागि नयाँ तलबमान स्वीकृत गराउनु पर्दैनथ्यो। त्यसैले समयमा भुक्तानी हुन्थ्यो । सामान्यतया निजामती कर्मचारीहरूको भुक्तानी २५ गतेदेखि नै हुने गरेको थियो।
तर, यस पटक एकातिर सरकारले तलबमान तोक्न ढिलाइ गर्दा भुक्तानी ढिला भयो । अर्कोतिर यो वर्षदेखर सबै सरकारी कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएकोले अघिल्लो वर्षमा जस्तो २५ गतेदेखि भुक्तानी सुरु भएन।
सोमबार मात्रै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा निवृत्तिभरण कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै १५ दिनको तलब वितरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
अहिले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्रै मासिक झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो भुक्तानी समयमा नहुँदा यस पटक साउन महिनाको चालु खर्च कमजोर देखिएको कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
