काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संस्थापन पक्षले एकतर्फी रूपमा महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरी सार्वजनिक गरेपछि इतर समूहले कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो।
संस्थापन इतर समूहका नेता डा.प्रकाशशरण महतले अदालतले मुद्दालाई सुरुदेखि नै हेर्ने भनेर अनुमति दिइसकेको अवस्थामा अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गलत भएको बताए । उनले यस कदमले संस्थापन पक्ष पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान चाहँदैन भन्ने पुष्टि गरेको दाबी गरे।
‘अदालतले मुद्दालाई सुरुबाटै हेर्ने भनेपछि पनि अधिवेशनको काम अगाडि बढाउनु भनेको अदालतको निर्णयको अवहेलना गर्नु हो,’ डा.महतले भने– ‘यस्तो अवस्थामा हामी यो विषयलाई कानुन र राजनीतिक दुवै कोणबाट सामना गर्छौँ।’ उनले पार्टीलाई वैधानिक बाटोमा हिँडाउनुको साटो संस्थापन पक्षले निषेधको राजनीति गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए।
यसअघि इतर समूहको राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिका संयोजक डा.शशाङ्क कोइरालाले साउन २६ गते नै निर्वाचन आयोग र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म महाधिवेशन सम्बन्धी गतिविधि अघि नबढाउन आग्रह गरेका थिए।
पत्रमा अदालतको गरिमा र कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै सम्पूर्ण साङ्गठनिक संरचनाहरूलाई साबिककै अवस्थामा राख्न र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत वा आर्थिक निर्णय नगर्न माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो। यो आदेशसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी विवादमा फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको छ।
यस्तो कानुनी जटिलताका बिच पार्टीले मंगलबार मात्रै अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि इतर समूह थप सशङ्कित बनेको हो । समूहले गठन गरेको नेता रमेश लेखक संयोजकत्वको कानुन तथा विधान समितिले अबको एक–दुई दिनमै महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको नेताहरू बताउँछन्।
