काठमाडौँ। सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने अधिकांश दम्पती अन्ततः आपसी सहमतिमै छुट्टिने गरेको झापा जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ।पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा अदालतमा दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका तीन हजार नौ सय मुद्दामध्ये दुई हजार तीन सय ६० मिलापत्रमार्फत टुङ्गिएका छन् । बाँकी एक हजार पाँच सय ४० मुद्दामा अदालतले फैसला गरेको छ।
झापा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रामचन्द्र बस्नेतका अनुसार सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दर्ता भएपछि अदालतले कानुनबमोजिम दम्पतीलाई मेलमिलाप र आपसी सहमतिका लागि अवसर प्रदान गर्ने गर्छ । न्यायाधीश तथा मेलमिलापकर्ताको पहलमा अंश, परिपूरण, सन्तानको अभिभावकत्वलगायत विषयमा सहमति जुटेपछि धेरै मुद्दा मिलापत्रमार्फत नै टुङ्गिने गरेका छन्।
उनका अनुसार मिलापत्रबाट मुद्दा टुङ्गिँदा लामो अदालती प्रक्रिया, अतिरिक्त खर्च र समयको बचत हुनुका साथै दुवै पक्षको सहमतिमै वैवाहिक सम्बन्धको अन्त्य हुने भएकाले पछिल्लो समय यसप्रति आकर्षण बढेको छ । बालबालिकाको भविष्य, पारिवारिक दायित्व र सामाजिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर पनि धेरै दम्पती अदालतको अन्तिम फैसला पर्खनुभन्दा सहमतिमै पुग्ने गरेका छन्।
अदालतको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ मा मात्रै एक हजार तीन सय ७३ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये आठ सय १६ मुद्दा मिलापत्रबाट टुङ्गिएका छन् भने तीन सय ७९ मुद्दामा अदालतले फैसला गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, पारिवारिक विवाद तथा घरेलु हिंसाका कारण सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्दै गएको पाइन्छ।
