Nov 03 2026 | २०८३ कार्तिक १८ गते

पारदर्शी लेखा परीक्षण प्रणाली अर्थतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ : अध्यक्ष पाण्डे

पारदर्शी लेखा परीक्षण प्रणाली अर्थतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ : अध्यक्ष पाण्डे

बिहिवार, श्रावण २१ २०८३
  • काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक सुशासन, सुदृढ अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियाका लागि पारदर्शी लेखा परीक्षण प्रणाली आधारभूत स्तम्भ भएको बताएका छन्।नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले लेखा परीक्षणलाई केवल औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गरे।

    वित्तीय पारदर्शिताले सुशासन सुदृढ गर्ने र यसले लगानीको वातावरण सुधार गरी दिगो विकासमा सहयोग पुर्‍याउने उनको तर्क छ। अध्यक्ष पाण्डेले नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै औद्योगिक प्रवर्धन, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत पैरवी गरिरहेको जानकारी दिए।

    images

    परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित विशेष अध्ययन गरेको र उक्त अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए। मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी विस्तार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

    अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘लेखा परीक्षण विश्वास निर्माण गर्ने आधारभूत प्रणाली हो।’ लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकार र आम नागरिकबिच विश्वास कायम गर्न पारदर्शी वित्तीय प्रणाली आवश्यक हुने उनले बताए।

    उनले अगाडि भने, ‘विगतमा अपेक्षा अनुरूप पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैँ चुनौतीपूर्ण रहने गरेको छ।’

    हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) रहेको र ब्याजदर समेत एकल अङ्कमा झरेको सकारात्मक अवस्था रहेको पाण्डेले औँल्याए। यद्यपि बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न नसक्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ। उनले समग्र माग विस्तारका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

    समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नीतिगत स्थायित्व र कानुनी सुधार प्राथमिक सर्त भएको बताउँदै उनले सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र नियामक निकायहरूको साझा प्रयासबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे। परिसंघले कानुनी सुधारका लागि सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिइरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार