काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सार्वजनिक निकायहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन्।नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। तर, यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दुईवटा मुख्य सुझाव दिएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभाग जस्ता नियामक निकायबाट अनुपालन पूरा भई फर्छ्यौट भइसकेका विषयहरूमा पुनः महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रश्न उठ्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको उनले उल्लेख गरे।
विगतमा अवलम्बन गरिएको भूतप्रभावी कर नीतिको चर्चा गर्दै अग्रवालले यस्तो नीति विश्वमा कहीँ पनि लागू नहुने बताए। यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गिराएको उनको भनाइ छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतमा यस्ता नीतिलाई समर्थन गरेको देखिएको भन्दै आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरू बढी निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने उनले माग गरे।
मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा टिप्पणी गर्दै अग्रवालले नीतिहरू उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नियत र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा समस्या रहेको औँल्याए। अर्थतन्त्रमा ‘विश्वास’ नै सबैभन्दा ठुलो पुँजी भएको उल्लेख गर्दै उनले सत्यनिष्ठ लेखापरीक्षण र पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदनले मात्र त्यो विश्वास निर्माण गर्न सक्ने बताए।
अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नियामक निकायले राफसाफ गरिसकेका विषयमा फेरि महालेखाबाट अडिट हुनुले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउँछ।’ नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तारको लक्ष्य लिएकाले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको लेखापरीक्षण र प्रभावकारी सुशासन अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
उनले अगाडि भने, ‘हाम्रो देशमा नीतिहरू सधैँ राम्रा बन्छन्, तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा हामी नीति र नियतको दलदलमा फसेका छौँ।’ कर्मचारीतन्त्रले निजी क्षेत्रमैत्री धारणा नअपनाएसम्म आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने उनले स्पष्ट पारे।
लेखापरीक्षण क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिबारे चर्चा गर्दै उनले अबको लेखापरीक्षण केवल विगतको समीक्षामा मात्र सीमित हुन नहुने बताए। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डाटा एनालिटिक्स जस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत भविष्यका जोखिम पहिचान गर्ने रणनीतिक साधन बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
