काठमाडौं । सरकारले मुलुकको सडक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको यस विधेयकले सवारी साधनको आयातदेखि सडक निर्माणको इन्जिनियरिङसम्म कडा सुरक्षा मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा विशेष गरी सवारी साधन आयात गर्दा व्यापारिक नाफालाई मात्रै प्राथमिकता दिने विद्यमान प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै अबदेखि सडक सुरक्षा मापदण्डलाई अनिवार्य सर्त बनाइने उल्लेख छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २७ अनुसार अबदेखि सवारी साधनको आयात, उत्पादन तथा बडी बिल्डिङ (सवारीको ढाँचा निर्माण) का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले प्रत्यक्ष अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेछ । परिषद्ले सवारी साधनको सुरक्षा अवस्था र प्राविधिक पक्षको गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै आयातको अनुमति दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
यसको अर्थ अबदेखि सुरक्षाका दृष्टिकोणले कमजोर मानिएका सवारी साधनहरू नेपाली बजारमा भित्रिन पाउने छैनन्। सवारीको अधिकतम लम्बाइ, चौडाइ र उचाइजस्ता ज्यामितीय आकारहरू नेपाली सडकको अवस्था सुहाउँदो हुनुपर्ने र विशेष गरी मालवाहक सवारीको हकमा अक्ष भारको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले सवारी साधनसँगै प्रयोग हुने सुरक्षा उपकरणहरूमा पनि विशेष चासो देखाएको छ । हेलमेट, सिट–बेल्ट र अन्य अत्यावश्यक सुरक्षा उपकरणहरूको गुणस्तर र मापदण्ड परिषद्ले तोकेबमोजिम हुनुपर्नेछ । दफा ५८ अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने सुरक्षा सामग्री वा उपकरणहरूको आयातमा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ । नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालन हुन लागेका नयाँ प्रकारका सवारी साधनहरूको हकमा तिनको यान्त्रिक अवस्था र सडक सुरक्षामा पार्ने प्रभावको विस्तृत परीक्षण गरेपछि मात्रै यातायात व्यवस्था सम्बन्धी निकायले आयात र दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने प्रावधान राखिएको छ।
सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा शक्तिशाली ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन गर्नेछ । यस परिषद्ले सडक सुरक्षा नीति बनाउने मात्र नभई सडक निर्माण सम्पन्न हुनुअघि र सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको अनिवार्य ‘सडक सुरक्षा परीक्षण’ समेत गर्नेछ।
यसका लागि तालिमप्राप्त ‘सडक सुरक्षा परीक्षक’ नियुक्त गरिनेछ र उनीहरूले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र सडक सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ । विगत तीन वर्षमा पाँच वटाभन्दा बढी दुर्घटना भएका वा १० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएका सडक खण्डलाई ‘ब्ल्याक स्पट’का रूपमा पहिचान गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने दायित्व पनि विधेयकले परिषद्लाई सुम्पेको छ।
दुर्घटना गराउने र सडकमा जोखिम निम्त्याउनेहरूका लागि विधेयकले कठोर सजायको प्रस्ताव गरेको छ । सडक सुरक्षा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने चालक, सह–चालक वा पैदलयात्रीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम जरिवाना र सजाय गरिनेछ । यस्तै, सडक सीमाभित्रका संरचना भत्काउने, बिजुलीका खम्बा वा सञ्चारका सामग्री बिगार्ने र सडकलाई जोखिमपूर्ण बनाउने व्यक्ति वा संस्थाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र निजलाई फौजदारी कानुनअनुसार समेत मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था दफा २५ मा गरिएको छ । सडक सुरक्षा परीक्षकले गलत प्रतिवेदन दिएमा निजको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने र कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्थाले नियमनकारी निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ।
विधेयकमा दुर्घटनापछिको उद्धार र उपचारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । घाइतेहरूको शीघ्र उपचारका लागि राष्ट्रिय लोकमार्गका निश्चित दूरीमा ट्रमा सेन्टर र सडक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिनेछ । सवारी साधनको पहिचान नभएको (हिट एन्ड रन) अवस्थामा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी विशेष कार्यविधि बनाइनेछ । सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र अनुसन्धान गर्न छुट्टै ‘सडक सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ, जसले दुर्घटना न्यूनीकरणका प्रयासहरूलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ।
