काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालय कसको मातहत राख्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूबिच चर्को बहस भएको छ।
‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस विषयमा आ–आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका हुन्।
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल रोक्न र मुलुकलाई कसैको ‘प्लेग्राउन्ड’ बन्न नदिन एउटा सशक्त गुप्तचर निकायको आवश्यकता रहेको बताए। उनले विभागलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने बताउँदै कर्मचारी छनोट लोकसेवा आयोगमार्फत हुनुपर्ने र संगठनभित्र ‘मेरिटोक्रेसी’ कायम गरिनुपर्ने माग गरे।
सांसद सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्नुपर्ने तर्क गरे। मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। गृह मन्त्रालयसँग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता निकाय र तिनका आफ्नै इन्टेलिजेन्स ब्युरोहरू रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भने मुलुकको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिन छुट्टै र स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक पर्ने उनले बताए।
विगतका उदाहरण दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सूचनाबाट वञ्चित राख्दा सरकार सञ्चालनमा जटिलता आउने र जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा बहन हुन नसक्ने उल्लेख गरे। उनले भने, ‘संस्थाको निष्ठा एकल हुनुपर्छ। दोहोरो लोयल्टीले संस्था बलियो हुँदैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा यसको जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढ्छ।’ बाह्य खतरा र भू–राजनीतिक अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा सूचित हुनुपर्ने बताउँदै
उनले थपे, ‘जसले गर्दा उहाँले परराष्ट्र, रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ।’
भारतको गुप्तचर निकाय ‘रअ’ लगायत विश्वका धेरै मुलुकका शक्तिशाली इन्टेलिजेन्स निकायहरू प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि सोही अभ्यास अपनाउनु सान्दर्भिक हुने बताए। सांसद सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई परम्परागत शैलीबाट मुक्त गरी प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
साइबर अपराध, ड्रोन र रिमोट कन्ट्रोल प्रणाली जस्ता आधुनिक सुरक्षा चुनौती सामना गर्न ‘म्यानुअल’ प्रणाली पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो। राज्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक परेको खण्डमा शंकास्पद व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय हितसँग जोडिनुपर्ने उनले बताए।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै अर्का सांसद विश्वराज पोखरेलले भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुन निकाय मातहत राख्ने भन्ने बहसभन्दा पनि यसलाई कसरी सशक्त र व्यावसायिक बनाउने भन्ने विषय प्रधान रहेको बताए।
विभागलाई गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालय जहाँ राखे पनि दुवै पक्षका तर्कहरू बलिया रहेको उल्लेख गर्दै उनले संरचनागत अवस्थितिले मात्र संस्थाको प्रभावकारिता सुनिश्चित नगर्ने स्पष्ट पारे। नेपालको गुप्तचर निकायको वर्तमान अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै उनले हालसम्म पनि विभागले ‘प्रो–एक्टिभ’ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए।
विभाग जहिले पनि घटना घटिसकेपछि मात्र सूचना सङ्कलनमा सक्रिय हुने गरेको र सूचनाका आधारमा ठोस रणनीति बनाउन सक्ने सामर्थ्य विकास हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। पोखरेलले विभागको कार्यशैली अझै पनि परम्परागत रहेको औँल्याए।
विश्वका शक्तिशाली गुप्तचर निकायहरू आइएसआई, रअ र सीआईएको उदाहरण दिँदै उनले ती निकायहरूले कसरी सरकारलाई मार्गदर्शन गर्छन् भन्ने विषयबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए। विभागलाई केवल ‘देखाउने दाँत’ मात्र बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै उनले नयाँ भर्ना प्रणाली, पर्याप्त बजेट र आधुनिक स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी यसलाई राष्ट्रिय तथा बाह्य सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गरे।
उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय दुवैका आ–आफ्नै मजबुत तर्क छन्, त्यसैले यो कुन निकाय मातहत रहन्छ भन्ने कुरा गौण हो। मुख्य प्रश्न यसलाई कसरी सशक्त बनाउने र राष्ट्रिय सुरक्षाको भरपर्दो खम्बाका रूपमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने नै हो।’
हामी अझै पनि पञ्चायतकालीन शैलीको सूचना सङ्कलनमै सीमित रहेको र प्रविधिको प्रयोगमा पछाडि रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘घटना हुनुभन्दा अगाडि सूचना पाउने र त्यसका विरुद्ध रणनीति बनाउने परिस्थिति अझै निर्माण हुन सकेको छैन।’
सांसद पोखरेलले समय खेर नफाली राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार विभागको सामर्थ्य र शक्ति विकास गर्ने दिशामा गम्भीर छलफल र लगानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए।
यता, नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काउनुपर्नेमा जोड दिए। शक्ति केन्द्रीकरणले लोकतन्त्रमा विकृति ल्याउने तर्क गर्दै उनले भने, ‘शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ र असीमित शक्तिले पूर्ण रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ।’
सबै शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुने उनको भनाइ थियो। सांसद केसीले प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको ‘भूतप्रभावी’ प्रावधानप्रति कडा आपत्ति जनाए।
कुनै पनि कानुनलाई विगतको समयदेखि नै लागू हुनेगरी निर्माण गर्नु अलोकतान्त्रिक हुने उनको जिकिर थियो। राष्ट्रिय सङ्कट वा विशेष परिस्थितिबाहेक सामान्य अवस्थामा भूतप्रभावी कानुन बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विधिको शासनविरुद्ध हुने उनले स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘एउटै निकायमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित हुँदा निरङ्कुशता र व्यभिचार बढ्न सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि पनि यो विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुनु नै उपयुक्त हुन्छ।’
अहिलेको इन्टेलिजेन्सले देशमा आगो लाग्दासमेत थाहा नपाउने भन्दै उनले थपे, ‘यसलाई दलीय भागबन्डाभन्दा बाहिर राखेर योग्यता र क्षमताका आधारमा दक्ष जनशक्ति भर्ती गरी आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।’
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वर्तमान कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले यसलाई पूर्ण रूपमा असफल संस्थाको संज्ञा दिए। विगतमा ६२ जिल्लामा आन्दोलन हुँदासमेत सरकारलाई पूर्वसूचना दिन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले विभागलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएका कारण व्यावसायिकता हराएको टिप्पणी गरे।
नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको चर्चा गर्दै सांसद केसीले नेपाल प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको केन्द्र बन्न सक्ने खतरा औँल्याए। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सूचना संयन्त्र अत्यन्त चुस्त हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले अमेरिका र बेलायतजस्ता देशहरूमा गुप्तचर निकायमाथि संसदीय समितिको निगरानी रहने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि संसद् वा संसदीय समितिले यसको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थाले शासन प्रणाली कमजोर हुने र संस्थागत सन्तुलन बिग्रने बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल कार्य रणनीतिक नेतृत्व, अन्तर–मन्त्रालय समन्वय र राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई दैनिक प्रशासनिक र प्राविधिक कार्यमा अल्झाउन नहुने बताए।
गृह मन्त्रालयसँग ऐतिहासिक निरन्तरता, सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वय र प्राविधिक दक्षतासहितको प्रशासनिक संयन्त्र (इकोसिस्टम) रहेको तर्क गर्दै राईले गुप्तचर विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार गृह मन्त्रालयसँग प्रहरी र आन्तरिक प्रशासनका अन्य निकायहरूसमेत हुने भएकाले सूचना प्रवाह र जवाफदेहिताका लागि उपयुक्त संरचना उपलब्ध छ।
सचेतक राईले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय एउटा विशिष्ट रणनीतिक केन्द्र हो। गुप्तचरजस्तो प्राविधिक र अपरेसनल रूपमा जटिल संस्थालाई सिधै प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउँदा उहाँको ध्यान नीतिगत नेतृत्वबाट मोडिएर साँघुरो प्रशासनिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने जोखिम रहन्छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग यस्ता प्राविधिक निकायलाई प्रभावकारी रूपमा निगरानी वा मार्गदर्शन गर्ने क्षमता र संरचना नभएको बताउँदै उनले थपे, ‘यसले गर्दा संस्थागत विशेषज्ञतामा ह्रास आउन सक्छ।’
विगतमा गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाँदा पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका घटनाहरूमा पूर्वसूचना संकलन प्रभावकारी नदेखिएको दृष्टान्त दिँदै उनले यसलाई ‘चेन अफ कमान्ड’ र विश्वसनीयताको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त नभएको बताए। राज्यको कार्यकारी प्रमुखले समग्र शासन प्रणालीको नेतृत्व गर्ने हो वा एउटा विशिष्ट विभागको दैनिक सञ्चालनमा संलग्न हुने हो भन्ने प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले यस विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरे।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाइन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्तो संवेदनशील संस्थालाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजाँदा संस्थाभन्दा पनि व्यक्ति बलियो हुने खतरा उनले औंल्याइन्। सरकारले यो व्यवस्था कुन अध्ययनका आधारमा ल्याएको हो भन्दै यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे सदन र समितिलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उनले गरिन्।
संस्थागत रूपमा जाँदा अनुसन्धानको पहिलो जानकारी गृह मन्त्रालयले पाउनुपर्ने उनको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको चर्चा गर्दै उनले भारत र बेलायतको उदाहरण दिइन् र यस्ता निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको र त्यसले आम निर्वाचन सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले स्मरण गराइन्।
उनले भनिन्, ‘हामी संस्थालाई बलियो बनाउँदै छौँ कि व्यक्तिलाई ? यदि अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत नै लैजाने हो भने गृह मन्त्रालयको आवश्यकता किन गुर्यो ?’
सुरक्षा र अनुसन्धानका अंगहरू फरक–फरक निकाय मातहत रहँदा राज्यका संयन्त्रहरूबिच तालमेल नमिल्ने बताउँदै उनले विगतमा भएका आन्दोलन र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजान नहुने र गृह मन्त्रालय मातहत नै राखेर सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारका रणनीतिक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने बताए। सरकारले रणनीतिक महत्त्वका निकायहरूलाई आफू अनुकूल स्थानमा राखेर कार्यसम्पादन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै यस विषयलाई सहज रूपमा लिन उनले आग्रह गरे।
छलफलका क्रममा बुर्लाकोटीले अहिले कार्यान्वयनको पद्धति भन्दा पनि विधेयकको संशोधनका मुख्य बुँदाहरूमा मात्र केन्द्रित हुन सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारी निकायहरूको प्रभावकारिताका विषयमा आगामी बैठकहरूमा विस्तृत छलफल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले अहिले विधेयकलाई अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै, सदनको बैठकसमेत सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा समितिको छलफललाई संक्षिप्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘मेरा तीनवटा सुझाव छन्। पहिलो, सदन सुरु हुन लागेको र धेरै विषय दोहोरिन थालेकाले अब छलफललाई संक्षिप्त र केन्द्रित बनाऔँ। दोस्रो, आजको छलफल विधेयक र त्यसका संशोधनमा मात्र सीमित गरौँ।’
कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबारे छुट्टै बैठकमा विस्तृत छलफल गर्न सकिने बताउँदै उनले थपे, ‘अहिले त्यसतर्फ जाँदा मूल विषयबाट विमुख हुने अवस्था आउन सक्छ। तेस्रो, यो सरकारको रणनीतिक निकाय भएकाले आवश्यकताअनुसार कुन मन्त्रालय वा निकायअन्तर्गत राख्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारकै हुनुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने सरकारको प्रस्तावलाई सहज रूपमा स्वीकार गरी यसमा अनावश्यक समय खर्च नगर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचरी निकाय) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनु नै उपयुक्त हुने बताइन्। मन्त्री गौतमले विभागको कार्यक्षेत्र र महत्त्वका आधारमा यसलाई गृह मन्त्रालयभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने तर्क गरिन्।
उनले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत दैनिक शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र आन्तरिक सुरक्षाका पाटोमा काम गर्ने भए पनि ‘इन्टेलिजेन्स’ (गुप्तचरी) त्यसभन्दा माथिल्लो र विशिष्टीकृत विषय भएको स्पष्ट पारिन्।
विधेयकको पृष्ठभूमिबारे प्रस्ट पार्दै उनले वि.सं. २०४२ देखि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो विभागलाई २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको स्मरण गराइन्। बिचमा अध्यादेशमार्फत पुनः गृह मन्त्रालयमा लैजाने प्रयास भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसक्दा कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको र सोही रिक्तता पूर्ति गर्न अहिलेको विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाको प्रमुख हुने र शक्ति प्रत्यायोजन तथा सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुसार विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्दा थप प्रभावकारी हुने दाबी गरिन्। विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फिर्ता लैजानुपर्ने भनी बैठकमा उठेका तर्कहरू पर्याप्त रूपमा वस्तुपरक नभएकोसमेत उनले टिप्पणी गरिन्।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘गुप्तचरी भनेको सूचना संकलन, विश्लेषण र आगामी रणनीतिका लागि सरकार प्रमुखलाई मार्गनिर्देश गर्ने संयन्त्र हो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यसमेतलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने भएकाले इन्टेलिजेन्सको सूचना सिधै सरकार प्रमुखलाई उपलब्ध हुनुपर्दछ। यो समग्र राज्य र सरकारको हितसँग जोडिएको विषय हो।’
छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले सरकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अझ सशक्त, प्रविधिमैत्री र सक्षम बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। यद्यपि, हालको संशोधन प्रस्ताव एउटा निश्चित दफा जगाउने विषयमा मात्र केन्द्रित रहेकाले स्थापित संसदीय सीमाभित्रै रहेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
सरकारले आगामी दिनमा सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा विभागको सुदृढीकरणका लागि थप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐनको संशोधन र कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो।
