काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्गीकरण र लागत वृद्धि प्रति प्रश्न उठाएकी छन्।
सोमबार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले यस्तो प्रश्न उठाएकी हुन्।
रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूलाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सङ्ख्या थप्ने तर सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिले राज्य कोषमा अर्बौँको भार थपिएको उनको विश्लेषण छ। अधिकारीले अनुसार, बबई सिँचाइ आयोजनाको लागत २ अर्बबाट बढेर १८ अर्ब पुगेको छ भने रेलमार्ग तथा मेट्रो विकासको लागत ७० अर्बबाट आकाशिएर ९५५ अर्ब (१३ गुणा बढी) पुगेको छ।
‘२७ वटा आयोजनालाई गौरवको सूचीमा राख्ने तर दशकौँसम्म जम्मा ४ वटा मात्र सम्पन्न हुनुको औचित्य के?,’ उनले प्रश्न थियो। अधिकारीले आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र ठेकेदारहरूलाई ढिलासुस्तीको आरोपमा कानुनी कारबाहीको सिफारिस किन नगरिएको भन्दै आयोगको जवाफ माग गरिन्।
उनले सन् २०२६ पछि नेपाल कम विकसित मुलुक बाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने गम्भीर संकटबारे सचेत गराइन्। विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ट्रिप्स छुट अन्त्य हुँदा क्यान्सर जस्ता घातक रोगका औषधिहरू नेपालीले किन्नै नसक्ने गरी महँगो हुने उनको चेतावनी छ।
‘३० हजार पर्ने औषधिलाई ८ हजार गुणा महँगो तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। यसका लागि हाम्रो स्मुथ ट्रान्जिसन रणनीति खै?,’ भन्दै उनले व्यापार साझेदारहरूसँग तत्काल प्रिफरेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्न माग गरिन्।
