काठमाडौँ । समाज र राज्यको असन्तुलनकारी व्यवहारका कारण नागरिकमा उकुसमुकुस बढेको छ। यही उकुसमुकुसको परिणाम स्वरुप मुगुका गणेश नेपाली र काठमाडौँस्थित बुद्धनगरका अश्विन राउतले अकल्पनीय बाटो रोजे ।
गणेश र अश्विनले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएको घटनासँगै सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पनि मुखरित भएको छ । शुक्रबार यता काठमाडौँको सडक आन्दोलित छ । सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म आत्मदाह र सुकुमबासीसँग सम्बन्धित विषयले प्रशस्तै ठाउँ पाएको छ । यी दुवै घटनामा मानिसका आ–आफ्नै तर्क र विश्लेषण आइरहेका छन् । पक्ष–विपक्षमा आफ्ना मत प्रकट भइरहेका छन् ।
दुवै घटनालाई लिएर भइरहेका बहस कति आवश्यक छन् त कति एक पक्षले अर्को पक्षलाई कमजोर बनाउन प्रयोग गरिने हतियार बनिरहेका छन् । नागरिक तहमा हुने छेडाखानी र आरोप–प्रत्यारोपमात्रै होइन, राज्यका जिम्मेवार तहमा बस्नेहरूले समेत आफ्नो दायित्व र कर्तव्य भुलेर अरुलाई नै दोष थोपर्ने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ।
कतिपयलाई यो समय वर्तमान सरकार र सत्तापक्षको आलोचना गर्ने अवसरजस्तै बनेको देखिन्छ भने कतिपयलाई पुरानो सत्तालाई सत्तोसराप गरेर आफू उम्कने र पानीमाथिको ओभानो बन्ने मौका मिलेको छ । यी दुवै प्रवृत्ति देश र सभ्य समाजका लागि निकासका साधन बन्नेभन्दा पनि समाजलाई थप अराजकतातिर धकेल्न सहयोग पुर्याइरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लाबाट आफ्नो र परिवारको भविष्य बनाउने सपना बोकेर काठमाडौँ छिरेका श्रमिक गणेश नेपाली हुन् या बुद्धनगरका व्यवसायी अश्विन राउतले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएको खबरले सिङ्गो देश स्तब्ध बनेको छ ।
फरक भूगोल, फरक पृष्ठभूमि र फरक वर्गका यी दुई नागरिकले जीवन समाप्त पार्ने आत्मघाती बाटो जसरी रोजे, त्यसले आजको नेपाली समाजको एउटा भयानक र दुरुह तस्बिरलाई उजिल्याइदिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, पछिल्ला त्रासदीपूर्ण यी घटनाले भुसको आगो झैँ फैलिरहेको मानसिक तनाव र सामाजिक विचलनको तस्बिर पनि देखाएको छ। जसबाट मानसिक स्वास्थ्यलाई एउटा संवेदनशील राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा स्विकार्दै नीति निर्माताहरूले आर्थिक सुरक्षा, अवसरको न्यायोचित वितरण र मानसिक परामर्शको बलियो प्रणाली बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए तर ती तल्लो वर्ग र गरिखाने वर्गका लागि सहायकसिद्ध बन्न सकेनन् भन्ने उदाहरण पनि गणेश र अश्विनले दिएका छन् । त्यसैले अब प्रणालीमात्र होइन, राज्यको कार्यशैली, सामाजिक सोच र पारिवारिक दायित्वमा परिवर्तन पनि जरुरी छ भन्ने शिक्षा दिएको छ।
जुनसुकै नागरिकको अन्तिम आशा र अपेक्षा राज्य वा सरकारसँग हुन्छ । त्यसमाथि भुइँमान्छेको पूर्ण भरोसा राज्यमाथि नै हुन्छ । हुन त पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई लिएर कतिपयले सरकारसँगै प्रश्न पनि गरिरहेका छन् । नागरिकले सरकारलाई खबरदारी र निरन्तर प्रश्न गर्ने नै हो, तर यी घटना भर्खरै हनिमुन पिरियड सकाएको नयाँ सरकारसँग मात्र सम्बन्धित छैन । स्वाभाविक रूपमा तत्काल उसले व्यवस्थापन कौशलता देखाउन नसकेकोमा प्रश्न गर्न सकिए पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि विषयलाई राजनीतीकरण गरिनुले हाम्रो राजनीतिक प्रवृत्तिलाई पनि प्रतिबिम्वित गर्छ ।
भएभरको दोष सरकारमाथि थोपर्दै पुराना राजनीतिक दलहरूले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखउन ‘विष वमन’ गर्नुले उनीहरूको परिपक्वतामाथि पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ । यिनै दलले वर्षौंदेखि सुकुमबासी समस्यालाई आफ्नो भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको तथ्य पनि कसैबाट लुकेको छैन ।
‘यो कुनै एउटा सरकारको मात्र कुरा होइन, बरु दशकौँदेखि संस्थागत भएको राज्यको गलत प्रणालीको सञ्चित परिणाम हो’, रास्वपा नेतृ लिमा अधिकारी भन्छिन्, ‘आज बजारमा व्याप्त चरम आर्थिक अभाव, दिन प्रतिदिन अकासिँदो महँगो जीवनशैली र अवसरहरूको न्यायोचित एवं समान पहुँच नहुँदा आम नागरिक श्रमजीवी, साना व्यवसायीहरू चौतर्फी चेपुवामा परेका छन् ।’
देशमै इमानदार भएर मेहनत गर्छुभन्दा पनि बाँच्नै धौ–धौ हुने यो आर्थिक चक्रले मानिसलाई लाचार बनाइरहेको अधिकारीको टिप्पणी छ । अधिकारीले भनेझैँ गणेश वा अश्विनको घटनालाई केवल ‘राज्यको असफलता’ को एउटा भाष्यमा सीमित राखेर कुनै पनि राजनीतिक दल, समाज र परिवारका सदस्यहरू पन्छिन मिल्दैन ।
यी घटनाबाट हामी जो कसैले आफूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ कि ‘हामी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको मानसिक स्वास्थ्यप्रति कत्तिको गम्भीर छौँ ?
‘आज सफलतालाई केवल पैसा र भौतिक सम्पन्नतासँग जोडेर हेर्ने समाजको दृष्टिकोण र परिवारको बढ्दो दबाबले संघर्ष गरिरहेको मानिसलाई थप निसासिने बनाइरहेको छ’, अधिकारीले भनिन्, ‘आर्थिक तनावकाबिच हामी र हाम्रा परिवारको मानसिक स्वास्थ्यप्रति कहिले गम्भीर हुने ? कोठाभित्र कोही त्यही सामाजिक दबाबले रोइरहँदा हामीले कहिल्यै उसको कुरा सुन्यौँ ? मन बिरामी हुँदा हामी किन परामर्शदाता कहाँ जान हिच्किचाउँछौँ ?’
होल्डिङ सेन्टरबाट सुकुमबासी सडकमा
२०८२ चैत १३ गते रास्वपाका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो । शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमबासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा बसिरहेको ठाउँबाट उठाएर होल्डिङ सेन्टरहरूमा पुर्यायो, तर सरकारले बसिरहेको ठाउँबाट हटाएका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि यति लामो सयमसम्म पनि स्थायी समाधान दिने उपाय दिन सकेन ।
यहीबिचमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा पहिचान गरेका २६ सय सुकुमबासी परिवारमध्ये १४ सय ४० परिवारलाई मासिक २५ हजार जीवन निर्वाहका लागि रकम दिने प्याकेज घोषणा पनि गर्यो । यही क्रममा असार २६ गते परेको पानीले काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर डुबानमा पर्यो । सुकुमबासीहरू बिचल्लीमा परे ।
सुकुमबासीहरू रातभर डुबानमा परेपछि धेरैको ध्यान मोडियो । नागरिक समाज, राजनीतिकर्मी सबैले सरकारले सुुकुमबासी व्यवस्थापनमा गरेको आलटाल र ढिलाइको आलोचना हुने नै भयो । सोही क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र जेनजी अभियन्ताहरू शनिबार राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा पुगे । तर सरकारले त्यहाँ पुग्ने अभियन्ताहरूलाई आतङ्कारी शैलीमा धरपकड गर्दै नियन्त्रणमा लियो । जसको विरोधमा शनिबारदेखि नै काठमाडौँ लगायतका स्थानमा सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन हुन थाले । आइतबार पनि यो क्रम जारी छ ।
सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गरेको कदम आफैँमा नराम्रो होइन, तर उचित विकल्पविना पीडा हुनेगरी गरिएको कमजोर व्यवस्थापनले सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमतामा प्रश्न उठ्नुका साथै सुकुमबासीले थप सकस व्यहोर्नुपर्ने र सरकारले पनि व्यवस्थापनमा उस्तै सकस बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
