काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले संयुक्त अरब ईमिरेटस (यूएई ) जाने कामदारका लागि १ हजार दिराम भन्दा कम तलब सुविधा भए मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।
बिहीबार मन्त्री भण्डारीले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै यूएई जाने श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार दिराम तय गरेका हुन् । उनले अब यूएई जाने कामदारहरूको न्यूनतम तलब सुविधा १ हजार दिराम भए मात्रै राजदूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुने छ । त्यसभन्दा कम भए मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने उनले बताए ।
मन्त्री भण्डारीले यूएई नेपाली कामदारका लागि आकर्षण गन्तव्यको रूपमा रहेको भन्दै त्यहाँ स्थित दूतावासको सुझावका आधारमा न्यूनतम तलब १ हजार हुनुपर्ने प्रस्तावलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरिएको हो ।
‘यूएई जाने कामदारको हकमा पहिले ८ सय, हजार र १२ सय दिराम तलबको अनुपात लागु थियो । तर, अब अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकको क्रमशः न्युन्तम १ हजार, १२ सय र १५ सय दिराम तलब निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको भन्दा कम तलब भए कुनै पनि मागपत्र प्रमाणीकरण हुने छैन’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
यूएई जाने नेपाली कामदारहरूको हितमा यो निर्णय उपलब्धिमूलक हुने विश्वास गरिएको छ । उनले यस निर्णयबाट यूएईमा न्यून तलबमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूलाई ठुलो राहत हुने बताए ।
नेपाल सरकारले बजारको अवस्था हरेर तलब निर्धारण गरेको हो । दूतावासले यो भन्दा कमका मागहरू मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । तोकिएको नयाँ तलब नदिने रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक लैजान पाउने छैनन् ।
श्रम मन्त्रालयको निर्णयपछि यूएईस्थित नेपाली राजदूतावासले न्यूनतम १ हजार दिराम भन्दा कम तलब भएका मागपत्रहरू प्रमाणीकरण गर्ने छैन । एक हजार दिराम भन्दा माथिका मागपत्र मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
