काठमाडौँ । मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले त्यहाँ कानुनी समस्या तथा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली नागरिकहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनका लागि कानुन व्यवसायीसँग आशयपत्र आह्वान गरेको छ।
मलेसियामा कार्यरत ठुलो संख्याका नेपाली श्रमिक, महिला, शोषणमा परेका पीडित तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरू आर्थिक अभावका कारण कानुनी प्रक्रिया र वकिलको पहुँचबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले दूतावासले यस्तो पहल थालेको हो । यसका लागि दूतावासले आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सकिने गरी मलेसियाभरका कानुन व्यवसायीहरूको सूची तयार पार्न लागेको जनाएको छ।
दूतावासका अनुसार सूचीकृत हुने कानुन व्यवसायीहरूले विशेषगरी प्रारम्भिक कानुनी परामर्श तथा सल्लाह, पक्राउ, हिरासत, धरौटी, अदालती सुनुवाइ तथा अदालती प्रक्रियाहरू,मानव बेचबिखन, हिंसा, शोषण तथा ठगीमा परेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी सहायता, श्रम विवाद, नपाएको तलब, कार्यस्थलमा हुने शोषण तथा समस्याहरू, कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, अंगभंग वा मृत्युपछिको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मामिला, कागजात तयारी, प्रहरी प्रक्रिया तथा अदालती प्रक्रियामा सहजीकरण र दूतावास, सम्बन्धित मलेसियाली निकाय र पीडित परिवारबिच समन्वयमा सहयता दिने जनाएको छ।
सूचना अनुसार मलेसियन बारमा दर्ता भई त्यहाँका अदालत वा न्यायाधिकरणहरूमा नियमित अभ्यास गरिरहेका अधिवक्ताहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, श्रमिक तथा समस्यामा परेका व्यक्तिहरूप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने र प्रभावकारी सञ्चार गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ । नेपाली, अंग्रेजी, मलाय वा दक्षिण एसियाली भाषा बोल्न जान्ने कानुन व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइने दूतावासले जनाएको छ।
दूतावासले यो कुनै रोजगारी वा पारिश्रमिकसहितको सम्झौता नभई विशुद्ध रूपमा आवश्यकता पर्दा स्वयंसेवी रूपमा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ।
