काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआएनए का अध्यक्ष आरके शर्माले राजनीतिक बाहेक सबै अधिकार पाउने सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अध्यक्ष शर्मा नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई गरिएको १० वर्षे निःशुल्क भिसाको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
‘गैरआवासीय नेपालीहरू रहरले नभई बाध्यताले बिदेसिएका हुन् भन्ने कुरा सर्वविदित छ। तिनै गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालको जीडीपीमा झन्डै ३० प्रतिशत योगदान दिएका छन्। संकटका समयमा नेपाल र नेपालीका लागि सधैँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर सहयोग गर्ने यी गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालको समृद्धिमा गहिरो चासो राख्दछन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयमा राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने वातावरण यथाशक्य छिटो तयार गरोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ।’
सो समूहका अध्यक्ष शर्मा र महासचिव बुद्धि सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको स्मरण गराइएको छ । यस्तो अवस्थामा, नेपालको मूल कानुनसँग असङ्गत हुने गरी कुनै कानुनी प्रावधान वा अध्यादेश ल्याइएकोमा आफूहरूलाई विश्वास नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘सरकार संविधानको मर्मलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। बरु हामीलाई विश्वास छ कि हालको बहुमतप्राप्त सरकारले नागरिकताको निरन्तरताका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पुस २६ गतेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते जारी गरेको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
उक्त अध्यादेशमा नेपालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिक वा परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलका विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई १० वर्षसम्मको गैरआवासीय भिसा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई एक पटकमा दुई वर्ष अवधिको बहुप्रवेश सुविधासहितको निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ । यसैगरी अध्यादेशले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताधारीले नेपालमा कम्पनी स्थापना गर्न र विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति नलिई आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान पनि गरेको छ।
लगानीसम्बन्धी यो व्यवस्थालाई गैरआवासीय नेपालीले सकारात्मक रूपमा लिएपनि १० वर्षे भिसाको प्रावधानको भने विरोध गरेका हुन् ।
