काठमाडौं । सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।
सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले यो अध्यादेश ल्याउनुपरेको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
अध्यादेशको सुरूमै गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा गरिएको संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा गैरआवासीय नेपालीलाई १० वर्षसम्म नेपाल आउँदा र बस्दा भिसा शुल्क नलाग्ने भएको छ।
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ को (१) दफा २ को खण्ड (क) मा भएको व्यवस्था हटाएर नयाँ व्यवस्था यसप्रकार थपिएको छ- (क) "गैरआवासीय नेपाली" भन्नाले (१) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति, नेपाली मूलको विदेशी नागरिक र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक सम्झिनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै खण्ड (क१) थपेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भन्नाले कानुनबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
ऐन दफा ११ को उपदफा (१) को साविकको व्यवस्था हटाएर प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई दस वर्षसम्मको गैरआवासीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था राखिएको छ।
यस्तै थप प्रावधानमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई एकपटकमा दुई वर्ष अवधिको बहुप्रवेश सुविधा सहितको आवासीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।
