काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई हटाउँदै केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय गरेको हो ।
कार्कीलाई नियुक्त भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै पदबाट हटाइएको छ । उनी २०८२ कात्तिकमा नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए ।
उनको पदावधि र सेवा अवधिको हिसाबले अझै एक वर्ष ५ महिना समय बाँकी थियो । सरकारले उनलाई बीच कार्यकालमै हटाएर केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेपछि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय कानुनी र राजनीतिक दुवै कोणबाट विवादमा पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले आईजीपी नियुक्त गर्न पाउने अधिकार राखे पनि पदावधि बाँकी रहँदै बहालवाला आईजीपीलाई हटाउन पाउने अधिकार कति छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ का व्यवस्थाले यस विषयमा केही कानुनी प्रश्न खडा गरेका छन् ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई आधार मानेर सरकारले प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाउन सक्ने तर्क गर्नसक्छ । प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी अधिकार पनि नेपाल सरकारसँगै छ ।
तर यही व्यवस्थाको अर्थ सरकारले कुनै पनि कारण नखुलाई, जुनसुकै बेला प्रहरी प्रमुखलाई हटाउन सक्छ भन्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । प्रहरी ऐनको दफा ११ ले विभागीय कारबाही र सजायको प्रक्रिया तोकेको छ । यसअनुसार बर्खास्त गर्ने वा सेवाबाट हटाउने आदेश दिँदा त्यसको आधार, अभियोग, जाँचबुझको विवरण र सफाइको मौका दिइएको वा नदिइएको कारणसमेत खुलाएर अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसले सरकारले प्रहरी प्रमुखलाई हटाउँदा निर्णयको आधार र प्रक्रिया स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । यो व्यवस्थाले आईजीपीलाई निश्चित कार्यकालको सुरक्षा दिएको देखिन्छ । तर प्रहरी ऐनको दफा ९ (२) ले सरकारको इच्छानुसार पदमा बहाल रहने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैले यी दुई व्यवस्थाबीचको सम्बन्ध कसरी व्याख्या हुन्छ भन्ने विषय अब कानुनी बहसको केन्द्र बन्न सक्छ ।
सरकारले दफा ९ (२) लाई आधार मानेर कार्कीलाई हटाएको भए पनि त्यस निर्णयको औचित्य, कारण र प्रक्रिया अदालतमा परीक्षण हुनसक्छ । विशेषगरी विभागीय सजायका रूपमा बर्खास्त गरिएको हो वा सरकारको अधिकार प्रयोग गरेर पदबाट हटाइएको हो भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्बन्धित पत्रबाट स्पष्ट हुनुपर्नेछ ।
दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिसकेका छन् । उनले आफूलाई हटाउने निर्णय कानुनविपरीत, स्वेच्छाचारी वा बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन सक्छ ।
अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग्न, अन्तरिम आदेश दिन वा आदेश दिन अस्वीकार गर्नसक्छ । त्यसैले कार्कीको पक्षबाट रिट परेमा अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना रहन्छ । तर निर्णयको कानुनी आधार र उपलब्ध प्रमाण नहेरी आदेश आउने वा नआउने निश्चित भन्न सकिँदैन ।
यसअघिको दृष्टान्त
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा आईजीपीलाई पदावधि पूरा नहुँदै हटाइएको चर्चित घटना अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण हो । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिनमै पदबाट हटाएका थिए । उनलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।
खरेलले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । त्यतिबेला सरकारको निर्णयलाई लिएर प्रहरी सङ्गठनभित्र र बाहिर ठूलो विवाद भएको थियो । सरकार परिवर्तन भएपछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः आईजीपीमा बहाल गर्ने निर्णय गर्यो ।
खरेल सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिएनन् । सरकार परिवर्तनपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै उनलाई पुनः पदमा फर्काउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कारबाही गरिएको नभएर जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार प्रहरी संगठनभित्रको पद होइन् । यो एउटा राजनीतिक नियुक्ती मात्र हो, जसमा कुनै प्रहरी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । कार्कीको फेस सेभिङका लागि मात्रै यो पद सिर्जना गरेर लगिएको छ । सरकारले आइजीपीलाई बर्खास्त नै गरेकोमा दुई मत छैन ।
आईजीपी परिवर्तनको यो निर्णयले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ- सरकार परिवर्तन वा राजनीतिक नेतृत्वको असन्तुष्टिका आधारमा प्रहरी प्रमुखको पदावधि बीचमै अन्त्य गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? यदि सरकारले कानुनले दिएको अधिकार र वस्तुगत कारणका आधारमा निर्णय गरेको हो भने त्यसको बचाउ गर्न सक्छ । तर पर्याप्त आधार र प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गरिएको हो भने अदालतबाट चुनौती आउन सक्छ ।
