काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रुपमा पदस्थापन गर्दै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)लाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णयले प्रहरीमा ०५३ सालको पुनरावृत्ति गराएको छ । ०५३ चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार तत्कालीन सरकारले बहालवाला महानिरीक्षकलाई हटाएको थियो । त्यतिबेला अच्युतकृष्ण खरेल प्रहरी महानिरीक्षक थिए ।
खरेललाई सरकारले महानिरीक्षकबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको थियो । यस्तै तत्कालीन एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई तत्कालीन सरकारले महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै खरेल सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनले प्रहरी महानिरिक्षकको पद सेवा परिवर्तन गर्न सकिने पद नभएको र आफूलाई हटाउने निर्णय संविधान विपरीत रहेको दाबी गरेका थिए ।
खरेलको रिटमा न्यायाधीशत्रय हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्सालको विशेष इजलासले सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय गलत रहेको ठहर गरेको थियो । यद्यपि फैसला आउँदासम्म खरेल प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किसकेकाले सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा उत्प्रेषण वा परमादेश लगायतका आदेश भने जारी गरिरहनु नपर्ने प्रस्ट पारेको थियो ।
के भनेको थियो सर्वोच्चले ?
खरेलको रिटमा २०५५ असार १९ फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा राजनैतिक नियुक्ति हुने पद नभएको प्रस्ट पारेको थियो । 'प्रहरी फोर्सको प्रमुखको पदमा रहे्को व्यक्तिको कार्य सम्पादन क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने खुबी र सम्पूर्ण प्रहरीको नियन्त्रण निर्देशन तथा परिचालन गर्ने क्षमता रहेको भनी नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई सरकार परिवर्तन हुना साथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदेखाई परिवर्तन गर्नाले प्रहरी सेवाको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्ने र प्रहरीको आफ्नो पेशागत गुण तथा क्षमता र निपुर्णतामा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ,' फैसलामा भनिएको थियो ।
कुनै कतैको राजनैतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आइ देशको आन्तरिक अमनचैनको स्थिति बिग्रन जाने पनि अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको थियो । फैसलामा भनिएको छ, 'यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ ।'
प्रहरीको कुनै अधिकृतलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार रहेको विषयमा कानुनी प्रावधान प्रस्ट रुपमा रहे पनि सो अधिकार छ भन्दैमा जसरी प्रहरी निरिक्षक दर्जाको व्यक्तिलाई उक्त प्रमुख अधिकृतको पदमा साधारणतयाः नियुक्ति नगरिने सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको थियो ।
'अवकास प्राप्त प्रहरी अधिकृत वा सहमतिबाट नियुक्त हुने बाहेक प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा पाई निजबाट पेसाको कर्तव्य अनुरुप काम कर्तव्य भइरहेको अवस्थामा विनाकारण प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्ति गरिनु उपयुक्त देखिँदैन,' फैसलामा भनिएको छ ।
