काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन सरकारलाई परमादेश दिएको हो।
अदालतले परमादेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
अधिवक्ता सरोज अधिकारी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
सोही रिटमा २०८२ जेठ ४ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएको हो। २०८२ भदौ २४ मा जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजानी हुँदा मिसिल जलेको कारण फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन समय लागेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, अनुमतिबाहेक हुने गाँजाको गैरकानुनी खेती, उत्पादन, निर्माण, तयारी तथा बिक्री वितरणलगायत निषेधित गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्रसमेत निर्माण गर्नुपर्नेछ।
यसअघि संघीय संसदमा समेत गाँजाको व्यवसायिक खेति गर्नको लागि कानुन बनाउन सांसदहरुले गैरसरकारी विधेक दर्ता गरेका थिए। तर, त्यो विधेक संसदमा अघि बढ्न सकेको थिए।
सर्वोच्च अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ जारी भएको झन्डै पाँच दशक बितिसक्दा पनि ऐनमा व्यवस्था भएका गाँजासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक नियम वा आदेश जारी नगरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ।
अदालतका अनुसार उक्त ऐनले निश्चित सर्त र प्रक्रियाअन्तर्गत गाँजाको खेती, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड नबनाउँदा कानुनले दिएको अवसरसमेत उपयोग हुन सकेको छैन।
ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन र ओसारपसार गर्न नियम बनाई अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, ऐनको दफा ५ मा औषधोपचारका लागि स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा अनुमतिप्राप्त पसलबाट लागू औषध खरिद गरी सेवन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको वर्गका व्यक्तिले तोकिएको मात्रामा लागू औषध सेवन गर्न सक्ने प्रावधान पनि ऐनमा रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
ऐनको दफा ६ ले भने नेपाल सरकारबाट विशेष अनुमति प्राप्त गरी कुनै संस्थाले औषधि वा वैज्ञानिक अनुसन्धानका प्रयोजनका लागि गाँजासहितका लागू औषधको खेती, तयारी, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, यी कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न ऐनको दफा २२ बमोजिम सरकारले नियम वा आदेश जारी गर्नुपर्ने भए पनि ऐन जारी भएको करिब ५० वर्षसम्म त्यसो हुन नसकेको अदालतको ठहर छ।
सरकारले नियम नबनाएकै कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध नियन्त्रण व्यवस्थाले स्वीकार गरेको गाँजाको औषधीय उपयोग र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ लिन नसकेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
अदालतले कानुनमा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई लामो समयसम्म कार्यान्वयन नगर्नुलाई राज्यका निकायले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरेको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले गाँजासम्बन्धी नियम बनाउँदा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने जङ्गली गाँजामा मात्रै सीमित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।
ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रने गाँजाका सम्बन्धमा नियम बनाउन सकिने व्यवस्था गरे पनि दफा ६ ले औषधि तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि गाँजाको खेती र उत्पादन गर्न सकिने छुट दिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र पछिल्लो समय गाँजासम्बन्धी भएका अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई समेत अदालतले आफ्नो आदेशको आधार बनाएको छ।
सर्वोच्चका अनुसार सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धि सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१ ले नियन्त्रित प्रणालीअन्तर्गत गाँजालाई गैरऔषधीय, बागबानी कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खेती गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरेको छ।
नेपालले पनि गाँजासम्बन्धी महासन्धिको दायित्वबाट आफूलाई अलग राख्ने गरी आरक्षण पेस गरेको विषय अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको लागू औषध आयोगले महासन्धिको अनुसूची संशोधन गरी गाँजालाई हानिकारक लागू औषधको सूचीबाट हटाएको घटनाक्रमलाई पनि अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
पछिल्लो समय भएका विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानले गाँजाको औषधीय महत्त्व उजागर गर्नुका साथै औद्योगिक उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थका रूपमा समेत यसको उपयोगिता देखाएको अदालतको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले आफैँले गरेको वा गराएको आधिकारिक अध्ययनले पनि औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न सिफारिस गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
यी सबै आधारलाई ध्यानमा राख्दै लागू औषध (नियन्त्रण) ऐनको मर्म र भावना तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी सरकारले नियन्त्रित प्रणालीअन्तर्गत गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्न सक्ने अदालतको व्याख्या छ।
सर्वोच्च अदालतले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने माग भने अस्वीकार गरेको छ।
रिट निवेदकले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजामा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी औषधीय, औद्योगिक र मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि समेत खेती, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।
तर अदालतले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिने वा कुनै कार्यलाई अपराधको सूचीबाट हटाउने विषय व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने ठहर गरेको छ।
कुनै कार्यलाई फौजदारी कसुरका रूपमा परिभाषित गर्ने, त्यसमा सजाय निर्धारण गर्ने वा अपराधीकरण तथा गैरअपराधीकरण गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकालाई मात्रै हुने अदालतको व्याख्या छ।
जनस्वास्थ्य, सामाजिक मूल्य र सार्वजनिक नीतिसँग जोडिएको विषय भएकाले अदालतले व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेर गाँजाको समग्र प्रयोगलाई गैरअपराधीकरण गर्न नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ।
संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अधिकार तथा तिनको प्रयोगको सीमा निर्धारण गरेको भन्दै अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैले गाँजालाई समग्र रूपमा गैरअपराधीकरण गर्नुपर्ने निवेदकको मागका हकमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरिएको छ।
