काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दसैँअगाडि नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने बताएका छन्।
मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) तथा 'नो अब्जेक्सन लेटर' (एनओसी) जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
पीपीए प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बनाउन मापदण्ड तयार गरिएको छ । राज्यको दायित्व, निजी क्षेत्रको हित तथा आर्थिक प्रभावलाई ध्यान दिँदै केही दिनभित्रै यसबारे थप निर्णय गरिने उनले स्पष्ट पारे।
‘लाइसेन्स किनबेच र चलखेल हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अब विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र वितरणलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाइनेछ ।’ साथै, निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका ४ हजार ५४० दशमलव ४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) म्याद थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका विधेयक तथा निर्देशिकाबारे पनि उनले जानकारी दिए । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ भने जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ। जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधनको तयारी अघि बढाइएको छ।
जलाशययुक्त आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण र निरन्तर विद्युत् आपूर्तिमा सहयोग गर्ने भएकाले प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै, लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र दसैँलगत्तै उक्त लाइन चार्ज गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।
सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न कार्ययोजनासहित काम अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरी आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन भइरहेको र केही दिनभित्रै ठेक्का सम्झौता हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
बबई सिँचाइ आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सनलाई आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा थप १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी एक हजार तीन सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको र २७ बोलपत्रमध्ये ११ वटामा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको उनले जानकारी दिए।
गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई राहत वितरण गरिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्रत्येक परिवारलाई तत्काल पाँच लाख रुपैयाँ र छ महिनासम्म सम्बन्धित कर्मचारीको पदको सुरु तलबको आधा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । हालसम्म छ परिवारले उक्त राहत रकम पाइसकेका छन्।
