। नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ गरेको भन्दै सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा २०८३ असोज २७ र २८ गते आयोजित ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ मार्फत सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग माग गरेका हुन्।
घोषणापत्रमा मुख्यगरी प्रशासनिक संघीयता, वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाट, प्रहरी प्रशासनको हस्तान्तरण, जग्गा प्राप्ति र वन ऐनका कारण देखिएका जटिलता फुकाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको उक्त घोषणापत्रमा संघीय सरकारको ढिलासुस्ती र दोहोरोपनाले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमै असर परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
संविधानले अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको व्यवस्था गरे पनि त्यसको व्याख्या र कानुन निर्माणमा संघले ढिलाइ गर्दा अन्योल बढेको मुख्यमन्त्रीहरूको ठहर छ।
‘संविधान तथा प्रचलित संघीय कानुनले प्रत्यायोजन गरेका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अधिकार क्षेत्रगत अस्पष्टता, कानुनी तथा संस्थागत दोहोरोपन र स्रोत–साधनको अपर्याप्तता हटाउन आवश्यक सुधार अपरिहार्य भएको छ । अतः संविधान र वर्तमान कानुनको परिधिभित्र तत्काल संघीय सरकारबाट निर्णय, कानुनी/नीतिगत व्यवस्था, अधिकार तथा संरचना हस्तान्तरण, वित्तीय स्रोत र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै, आवश्यकता अनुसार संघीय कानुन संशोधन तथा थप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समेत संघीय सरकार समक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरी समयबद्ध कार्यान्वयनमा लैजान... माग गर्दछौं,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ।
यसैगरी साझा अधिकारका सूचीमा कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नसमेत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रदेशमा कर्मचारी अभावका कारण दैनिक कामकाज र विकास निर्माण प्रभावित भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गरेका छन्।
‘संविधानको मर्म र भावना अनुरूप प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संसदमा दर्ता भई निर्माणको प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रदेशका संवैधानिक अधिकार र सरोकार सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, प्रदेश तथा स्थानीय सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकाससम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न तथा प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव, प्रदेश न्यायाधिवक्ता, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सशस्त्र वन रक्षक लगायत आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाई प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
संविधानको अनुसूची–६ ले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षालाई प्रदेशको एकल अधिकार माने पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेश सरकारहरू शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अधिकारविहीन जस्तै बनेका छन् । यस विषयमा घोषणापत्रमा कडा शब्दमा माग गरिएको छ।
‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन तथा संरचनागत व्यवस्था यथाशीघ्र पूरा गर्न, प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन/समायोजन, भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति, साधनस्रोत तथा अभिलेख प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने र संघीय प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीचको कार्यक्षेत्र, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वयको स्पष्ट व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारलाई प्रदेशस्तरीय प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक अधिकार र स्रोत–साधन सहित सक्षम बनाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने,’ घोषणपत्रमा उल्लेख छ।
संघीय सरकारले बजेटको बिचमै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने प्रवृत्तिको मुख्यमन्त्रीहरूले कडा विरोध गरेका छन्।
प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा न्यायोचित बाँडफाट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीच वा अन्त्यमा कटौती नगरी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमता अनुसार यसको आकार वृद्धि गर्ने तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः घटाई प्रदेशको प्राथमिकता र स्वायत्तता कायम हुने गरी समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउने,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयकर प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्न सक्ने गरी आयकर ऐन, २०५८ लगायत सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्ने तथा ट्राफिक दण्ड–जरिवानाबाट प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गर्ने।’
संघले प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने काममा पनि आफ्नै कार्यालय (डिभिजन, आयोजना आदि) राखेर दोहोरोपना सिर्जना गरेकोमा मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र कार्य जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित संघीय कार्यालय, डिभिजन/आयोजना कार्यालय, बोर्ड, विकास समिति, संस्थान एवं प्रतिष्ठान तथा अन्य समान प्रकृतिका संरचनाको पुनरवलोकन गरी दोहोरो कार्यक्षेत्र रहेका संरचनालाई आवश्यकता अनुसार खारेज, समायोजन वा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने... एकीकृत अभिलेख तयार गरी हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका संरचना तथा सम्पत्ति यथाशीघ्र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने,’ भनिएको छ।
संघीय सरकारले साना आयोजनामा समेत ससर्त अनुदान पठाएर हस्तक्षेप गरेको तर ठुला लगानीका आयोजनामा प्रदेशलाई अधिकार नदिएको गुनासो घोषणापत्रमा छ । ‘प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने लगानीका क्षेत्रमा ६ अर्बभन्दा माथिका लगानी परियोजनाको स्वीकृति समेत प्रदेशबाटै हुने गरी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने,’ मुख्यमन्त्रीहरूले माग गरेका छन्।
साथै, संघबाट हस्तान्तरण भएका तर बजेट नभएका अधुरा आयोजनाहरूको सन्दर्भमा पनि मुख्यमन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘संघबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका तर स्रोत अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजनाहरूको दायित्व तथा स्रोतको समुचित मूल्याङ्कन गरी एक पटकका लागि संघबाट आवश्यक स्रोतको पूर्ण व्यवस्था गरी त्यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न,’ उनीहरुले भनेका छन्।
विकास निर्माणमा सबैभन्दा ठुलो तगारो बनेको जग्गा प्राप्ति र वन ऐनको झन्झट हटाउन पनि संघसँग विशेष माग गरिएको छ । वन ऐन र हालै आएका अध्यादेशहरूले प्रदेशको अधिकार खोसेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । ‘प्रदेशका प्राथमिकताका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको उपयोगका लागि मौजुदा वन ऐनलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने । वन ऐन, २०७६ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत मिति २०८३ असोज २७ गते प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशले वन प्रशासनको कार्य क्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन अनुरोध गर्ने,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै संघीय सरकारसँग आफ्ना मागहरू राख्नुका साथै प्रदेश–प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मुख्यमन्त्रीहरूले संस्थागत संयन्त्र नै निर्माण गरेका छन् । ‘अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनबाट भएका साझा प्रतिबद्धता, निर्णय तथा घोषणाहरूको कार्यान्वयन, अन्तर प्रदेशीय विकास साझेदारीको प्रवद्र्धन तथा साझा सरोकारका विषयमा निरन्तर समन्वय र सहकार्य कायम गर्न सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गरी परिचालन गर्ने,’ घोषणपत्रको ३ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ । यो मञ्चको अध्यक्षता सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले गर्ने र सचिवालयको जिम्मेवारी पनि सोही प्रदेशलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ।
छ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूमा कोशीका हिक्मत कुमार कार्की, मधेसका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका किरण थापा मगर, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य, कर्णालीका मंगलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको तर्फबाट प्रमुख सचिव उत्तरकुमार खत्रीले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। कोशी घोषणा–२०८३ ले संघीयता सबलीकरण, अधिकारको बाँडफाँट र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहमा कोसेढुंगा सावित हुने मुख्यमन्त्रीहरुले बताएका छन्।
