काठमाडाैँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता बजेटमा कटौती गर्ने युरोपेली संघ (ईयू) को योजनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक समृद्धि, स्थिरता र सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
ईयूका लागि यूएनएचसीआरका प्रतिनिधि जिन–निकोलस ब्युजले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा खर्च घटाउने निर्णयलाई अदूरदर्शी कदमको संज्ञा दिँदै यसले विश्वव्यापी मानवीय संकट थप गम्भीर बनाउन सक्ने बताएका छन्।
सन् २०२८ देखि २०३४ सम्मका लागि प्रस्तावित ईयूको संयुक्त बजेटबारे छलफल भइरहेका बेला सहायता कटौतीको विषयले प्राथमिकता पाएको हो । जर्मनीको नेतृत्वमा केही सदस्य राष्ट्रले बजेटको आकार घटाउन जोड दिइरहेका छन्।
आयरल्यान्डले यसअघि प्रस्ताव गरिएको दुई ट्रिलियन युरोको बजेटबाट करिब १४० अर्ब युरो कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासम्बन्धी बजेटमा १७ प्रतिशत कटौती गर्ने विषय अघि सारिएको छ । यद्यपि, मानवीय सहायताका लागि २५ अर्ब युरो छुट्याउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
ब्युजका अनुसार मानवीय सहायता कटौती हुँदा विपन्न परिवारले खाद्यान्न जुटाउन कठिनाइ भोग्नुपर्ने र बालबालिकाको शिक्षामा समेत असर पर्न सक्नेछ । यस्तो अवस्थाले युरोपतर्फ शरणार्थीको आगमन बढ्ने जोखिमसमेत रहेको उनले बताए।
उनले मानवीय सहायतासँगै विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दीर्घकालीन विकासमा लगानी नगरे सहायता निर्भरता घटाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा आफ्नो भूमिका घटाउँदै लगेको र ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूले समेत बजेट कटौती गरिरहेका बेला यस विषयमा थप चिन्ता बढेको छ।
ईयू र यसका २७ सदस्य राष्ट्र विश्वकै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदायक हुन् । ब्युजले युक्रेन, गाजा, सुडान, अफगानिस्तान र साहेल क्षेत्रका संकटलाई पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार यी क्षेत्रका संकटले युरोपेली संघको मानवीय तथा विकास सहायता नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता ईयूका लागि जिम्मेवारी मात्र नभई विश्वव्यापी स्थिरता र सकारात्मक प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरसमेत भएको उल्लेख गरेका छन्।
