काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलविरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको निराकरण गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपसमिति गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
बुधबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरूले खरेलका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको निराकरण नगरी सुनुवाइ सक्न नहुने बताएका हुन्।
‘स्वार्थको द्वन्द्वको कुरा उठ्यो, अनुदान दिलाइदिने, मेनपावर र बेरुजुसम्बन्धी कुरा आए’, समिति सदस्य प्रेम दंगालले भने, ‘नेपाल स्केटिङ संघसँग आबद्ध हुनुहुँदोरहेछ।’
अर्का सदस्य वर्षमान पुनले उजुरी समयभन्दा पछि आएका कागजातहरू अध्ययन गरेर सुनुवाइ होल्ड गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । सांसद पुनको प्रस्तावमा सदस्यहरू कविन्द्र बुर्लाकोटीले सहमति जनाउँदै कागजातहरू छानबिन र अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै आनन्दप्रसाद ढुंगाना, मधुकुमार चौलागाईंलगायतले पनि धारणा राखे।
त्यसपछि सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सञ्चारकर्मीलाई बाहिर पठाएर समितिमा आन्तरिक छलफल सुरु गरे । ‘गोप्य छलफल गर्नुपर्ने विषय छन् । त्यसको विषयमा छलफल गर्छौं’, श्रेष्ठले भने। यसअघि खरेलले राहदानी सेवालाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
‘नेपालको राहदानी विभागसँग समन्वय गरी ढिलाइ हटाउने’, खरेलले समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा भनेका छन्, ‘राहदानी तयार भएपछि सुरक्षित कुरियरमार्फत सिधै श्रमिकको आवास वा कार्यस्थलमा पुर्याउने।’
उनले मोबाइल सन्देशमार्फत आफैँ ट्र्याक गर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली सुरु गर्ने, गम्भीर बिरामी, वृद्ध र आकस्मिक अवस्थाका नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिने दाबी पनि गरेका छन्।
‘धेरै नेपाली श्रमिक रहेको मलेसिया पनि हो, ती क्षेत्रहरूमा मोबाइल राहदानी तथा कन्सुलर शिविर सञ्चालन गर्न सकिन्छ’, खरेलको भनाइ छ।
खरेलले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि सदस्य पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘आफ्नो योजना प्रस्तुत गरेपछि भएको छलफलमा उजुरी नपरे पनि प्रशस्त शंका गर्ने आधारहरू देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक मर्यादासँग जोडिएको पदलाई हलुका ढंगले हेर्नुहुँदैन । पठाउनुपूर्व जे चिज बाहिर आएका छन्, त्यसमा हामी ढुक्क हुनुपर्छ। त्यसैले बुझ्नुपर्छ।’
