काठमाडौँ । स्पेनका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत प्राप्ति शेरचनले म्याड्रिडस्थित नेपाली दूतावासलाई थप सक्रिय, सर्वसुलभ र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
मंगलबार संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना र अवधारणा प्रस्तुत गर्दै उनले दुई देशबिचको सम्बन्ध विस्तार, आर्थिक कूटनीति र श्रमिक हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने स्पष्ट पारेकी हुन्।
प्रस्तावित राजदूत शेरचनले स्पेन पुगेर स्थलगत वस्तुस्थितिको गहिरो अध्ययन गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको मार्गदर्शनमा बलियो रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने बताइन्। परम्परागत कूटनीतिक औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई नेपालको आर्थिक विकास र सम्भावनाको खोजीमा दूतावासलाई जोड्ने उनको योजना छ।
आफ्नो भावी कार्ययोजनालाई उनले चार मुख्य स्तम्भमा वर्गीकरण गरेकी छन्। जसमा आर्थिक, व्यापार तथा जलवायु कूटनीतिलाई पहिलो स्तम्भका रूपमा राखिएको छ।
त्यसैगरी कन्सुलर सेवा तथा श्रम कल्याणलाई दोस्रो, पर्यटन र सांस्कृतिक कूटनीतिलाई तेस्रो तथा द्विपक्षीय एवं संस्थागत सम्बन्ध सुदृढीकरणलाई चौथो स्तम्भका रूपमा उनले प्रस्तुत गरिन्। यसका अतिरिक्त स्पेनको नीतिगत विशेषतालाई ध्यानमा राख्दै सबै क्षेत्रमा ‘फेमिनिस्ट डिप्लोमेसी’ अर्थात् नारी समानतामुखी कूटनीतिलाई क्रस–कटिङ पिलरका रूपमा अगाडि बढाउने उनले जानकारी दिइन्।
स्पेन युरोपेली संघको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हुनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जा, जल व्यवस्थापन, पूर्वाधार र दिगो पर्यटनमा अग्रणी रहेको चर्चा गर्दै शेरचनले त्यहाँबाट नेपालमा प्रविधि र लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने उल्लेख गरिन्। स्पेनमा ५० वटा विश्व सम्पदा सूचीकृत स्थल रहेको र त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व पर्यटन संगठन (यूएन टुरिजम) को मुख्यालयसमेत रहेका कारण नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहकार्यको ठूलो सम्भावना रहेको उनको विश्लेषण छ।
राजदूतका रूपमा आफ्नो कार्यकालमा नेपाली श्रमिकको हितलाई पनि विशेष ध्यान दिने उनले स्पष्ट पारिन्। स्पेन दूतावासअन्तर्गत सह–प्रमाणीकरण हुने युरोपेली मुलुक माल्टामा कार्यरत नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको सुरक्षा र कल्याणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने उनले बताइन्।
हाल युरोपेली संघको व्यापार सुविधा ‘एभ्रिथिङ बट आर्म्स’ (ईबीए) बाट नेपाल जीएसपी प्लस फ्रेमवर्कमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा छ। यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का मापदण्ड र अभिसन्धिहरूको पूर्ण परिपालना सुनिश्चित गर्दै नेपालले पाइरहेको शून्य भन्सार सुविधा जोगाउन कूटनीतिक सहजीकरण गर्ने योजनासमेत प्रस्तावित राजदूत शेरचनले सुनुवाइ समितिमा पेस गरेकी छन्।
