काठमाडौँ। दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठसँग संसदीय सुनुवाइ समितिले कोरियामा रहेका ९१ हजार नेपाली नागरिकको संरक्षण, ईपीएस प्रणालीको नियमितता तथा गैरसरकारी संस्था र व्यवसायसँगको विगतको आबद्धताबारे स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठसँग कार्ययोजना माग गर्दै स्वार्थको द्वन्द्व, नेपाली श्रमिक तथा विद्यार्थीको सुरक्षा र दूतावासको कार्यशैलीबारे केन्द्रित रहेर प्रश्न उठाएका हुन्।
नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले कोरियामा हाल झन्डै ९१ हजार नेपाली नागरिक र १७ हजार विद्यार्थी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनीहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा दूतावासको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कोरियाको आर्थिक तथा प्राविधिक विकासबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने बताउँदै उनले नेपाली समुदायलाई दूतावाससँग जोडेर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने ठोस योजना पेस गर्न आग्रह गरे।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले डा. श्रेष्ठ कोरियामै लामो समय व्यवसाय तथा गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध रहेको प्रसङ्ग उठाउँदै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा १० आकर्षित हुने वा नहुनेबारे प्रश्न गरेकी छन्। कोरियास्थित नेपाली दूतावास सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा रहेको जनगुनासो उल्लेख गर्दै उनले श्रमिकका समस्या, भिसा जटिलता र विद्यार्थीको शोषण रोक्ने कार्ययोजना माग गरिन्।
साथै चिया, कफी, अलैँची, जडीबुटी तथा हस्तकलाको निर्यात प्रवर्द्धन एवं हरित ऊर्जा र प्रविधि हस्तान्तरणमा ध्यान दिनसमेत उनले आग्रह गरेकी छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले स्थानीय तहहरूबिचको ‘भगिनी सम्बन्ध’ का नाममा मानव ओसारपसार भइरहेको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाबाट भगिनी सम्बन्धका आधारमा कोरिया पुगेका २० जनामध्ये १० जना अझै हराइरहेको उदाहरण दिँदै उनले यस्ता विकृति रोक्न र कोभिडपछि प्रभावित बनेको ईपीएस प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सुचारु गराउन प्रस्तावित राजदूतको पहलकदमीबारे जिज्ञासा राखेका छन्।
