काठमाडौँ । बहु–क्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक सुरु हुने भएको छ।
भारतका गृहमन्त्री अमित साहको अध्यक्षतामा बस्ने बिमस्टेकको बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरू नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्डको सहभागी रहेका छन् । गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्नुअघि गृहमन्त्रालयका सचिवहरुको बैठक बसेको थियो । गृहमन्त्री स्तरीय बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेण्डाको बैठक बारे छलफल गरेको भारतस्थित नेपाल दूतावासले जनाएको छ।
केही बेरमा बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्ने बताइएको छ । आजको बैठकमा नेपालको तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सम्बोधनमा गृहमन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा सदस्य राष्ट्रहरू बिच पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने विषयमा कुरा राख्ने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, सुरक्षा चासोका रूपमा रहेका साइबर अपराध, लागुऔषधको अवैध ओसारपसार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर अपराध नियन्त्रणमा साझा रणनीति र सहकार्यको विषय पनि उनले राख्ने बताइएको छ।
आतकंवादी क्रियाकलापको सामना गर्न र आतकंवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सदस्यहरू बिच गुप्तचर तथा कानुन कार्यान्वयन गर्नुको साथै समन्वय बढाउने बताइएको छ।
भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले बैठकलाई ऐतिहासिक भन्दै यो बैठकले आतंकवाद, सीमापार संगठित अपराध, लागुऔषध, कट्टरपन्थ, मानव बेचबिखन, अवैध वित्तीय प्रवाह र साइबर खतराहरूविरुद्ध लड्ने साझा संकल्पलाई जोड दिने भनेका छन्।
बंगलादेशका गृहमन्त्रीद्वारा बैठक बहिष्कार
भारतमा हुन गइरहेको गृहमन्त्रीस्तरीय बिमस्टेक बैठकमा बंगलादेशका गृहमन्त्री सलाहउद्दीन अहमदल सहभागी नहुने भएको छ । कार्यक्रममा बंगलादेशबाट गृह सचिव सचिव मन्जुर मोर्सेद चौधरी सहभागी हुने बताइएको छ।
सात सदस्य राष्ट्रहरू सम्मिलित एक क्षेत्रीय संगठन हो । ६ जुन १९९७ मा बिम्स्टेकको स्थापना भएको हो । सुरुमा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्ड आर्थिक सहयोगको रूपमा स्थापना भएको थियो । पछि यो समूहमा १९९७ डिसेम्बरमा म्यानमार समावेश भएको थियो । सन् २००४ मा नेपाल र भुटान सहभागी भएका थिए।
यो संगठनले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, नीलो अर्थतन्त्र, कनेक्टिभिटी, संस्कृति, विपद् व्यवस्थापन, ऊर्जा, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, वित्तीय तथा मौद्रिक नीति, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, मत्स्यपालन तथा पशुपालन, र जनस्तरको सम्बन्धलगायतका क्षेत्रहरूमा सहकार्य बढाउँदै लगेको छ।
